शिक्षकदेखि चिकित्सकसम्म: राजधानीमा चुलिँदै आन्दोलनको आगो

काठमाडौं-  राजधानी काठमाडौं पछिल्ला दिनहरूमा आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । फरक-फरक मागसहित सडकमा उत्रिनेहरूको लहर नरोकिने देखिन्छ, तर सरकार भने टुलुटुलु हेरेको दृश्य झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।

एकातिर संघीयता विरोधी र पूर्वराजा समर्थकहरू राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक तताइरहेका छन् भने अर्कातिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू प्रणाली सुधारको माग गर्दै सरकारलाई घोचिरहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै १४ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरू शैक्षिक वर्षको सुरुआतमै आन्दोलनमा छन् । सरकारले पटकपटक वार्ताको नाममा समय बिताएपछि उनीहरूले शैक्षिक हडताल सुरु गरेका छन् ।

सहकारी र लघुवित्त पीडितहरू भने आफ्नो गहना बेचेर जम्मा गरेको पैसा हिनामिना भएपछि न्यायको खोजीमा छन्। अर्कोतर्फ, निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू निर्वाह भत्ताको कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि ऐनको बाध्यात्मक प्रावधानले बढुवा रोकिएको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीपछि उनका समर्थकहरू सरकारको निर्णय विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, खोला मापदण्ड खारेजीदेखि कबाड व्यवसायीको अधिकार, रोजगारी, उद्योग, पर्यटनका मुद्दा उठाउँदै विभिन्न संघ-संगठनहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

राजधानीमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू दुवैले शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । एमालेले एक लाख युवाको जमघट गर्ने भनेको छ भने राप्रपाले वैशाख ७ बाट आन्दोलनको निरन्तरता दिने तयारीमा छ।

तर, यति धेरै आवाजबीच सरकार कान थाप्न इच्छुक छैन जस्तो देखिएको छ । जनआवाज सुन्ने संवेदनशीलता र जवाफदेहिताको परीक्षणमा सरकार असफल देखिँदै गएको आरोप बढ्दो छ ।

सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने आजका शान्तिपूर्ण विरोधहरू भोलिका ठूलो अशान्तिको संकेत बन्न सक्ने खतरा छ ।