वाइडबडी सी–चेक र न्यारोबडीको इन्जिन मर्मत प्रकरणमा निगमका अध्यक्ष दोषी : प्रतिवेदन

काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी ए–३३० जहाज सी–चेक (विस्तृत मर्मत सम्भार)मा भएको लापरबाही र न्यारोबडी ए–३२० जहाजको इन्जिन मर्मतमा भएको घोटालाको विषयमा अध्ययन गर्न छानबीन समिति गठन भएको थियो ।

गत असार १८ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर नेतृत्वको छानबीन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिलाई १५ दिनको समयअवधि दिइएका थियो ।

समितिले आफ्नो छानविन सकेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले निगमको नेतृत्व तहबाटै गल्ती भएका औंल्याउँदै दुवै प्रकरण गम्भीर कैफियत देखिएको जनाएको छ ।

निगमले ए–३२० न्यारोबडी जहाज मर्मतका लागि १७ सेप्टेम्भर २०२३ मा इजरायल पठाइएकोमा २८ गते फर्किदा सम्झौता गरेको कम्पनीबाट भाडाको इन्जिन प्राप्त नभएको अनुसन्धानबाट पाएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै ३० नोभेम्बरमा सोही न्यारोबडीको अर्को इन्जिन पनि बिग्रिएकाले ग्राउन्डेड भएकोमा पहिले बनाउन पठाएको इन्जिन उपलब्ध नभएकाले विमान लामो समयसम्म इजरायलमै थन्किएको पाइएको र करिब ५ महिनापछि मात्रै उडान सञ्चालनमा ल्याएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी १४९ दिनसम्म इजरायलमै ग्राउन्डेड गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि नियमका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका एकाउन्टेबल म्यानेजर युवराज अधिकारी जिम्मेवार भएको समितिको निष्कर्ष छ । इन्जिन वा पार्टपूर्जा मर्मतको सूची बनाएर कार्यतालिका तयार गर्नुपर्नेमा अधिकारीको अन्तिम समयमा आएर काम गर्ने परिपाटी उनको रहेको समितिको ठहर छ ।

त्यसरी कार्यहरुको सूची तयार नहुँदा अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्दा विभिन्न प्रक्रियागत त्रृटी र अपचलनको सम्भावना रहने हुँदा नियमले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भनेर निगमकै कर्मचारीहरुले गुनासो गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विमान सञ्चालनमा आएको लगभग ७ वर्ष भइसक्दा पनि कुनै बेला इन्जिन बिग्रनसक्छ र जगेडा इन्जिनको जोहो गर्नुपर्दछ भनी सोच र योजना नबनाउनु चरम अव्यवस्था र लापरबाही हो’ प्रतिवेदनको ६.१ को ‘घ’ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै निगमसँग भएका २ वटा ए–३२० विमानका लागि जगेडा इन्जिनको व्यवस्था नभएकाले कुनै समस्या आए जहाज ग्राउन्डेड गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने बताइएको छ । त्यसरी समयमा इन्जिन मर्मत नहुँदा भाडामा इन्जिन लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था तथा सम्झौता अनुसार भाडाको इन्जिन समेत समयमा उपलब्ध नगराई लामो समयसम्म विमान भुमिष्य रहन जाँदा करिब एक अर्बभन्दा बढी नोक्सानी निगमले व्यहोर्नु परेको हुनसक्ने समितिको अनुमान छ ।

नेवानिले सी–चेकका लागि आव्हान गरेको टेण्डरमा चीनको ग्राण्ड चाइना एभिएसन र इटलीको एटिटेकले आवेदन दिएका थिए । ग्राण्ड चाइना एभिएसनले २० दिनमा र एटिटेकले ३० दिनमा जहाज सी–चेक गर्ने उल्लेख गरेका थिए । एटिटेकले ७ लाख ३४ हजार २५० र ग्राण्ड चाइना एभिएसनले ७ लाख ९८ हजार ५ सय अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका थिए । ग्राउन्ड चाइनाले २० दिनमै सी–चेक गर्ने भनेतापनि ३० दिन लगाउने अधिकारीको सेटिङ भएको एटिटेकलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

यतिसम्मकी छानविन समितिले निगमका कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरुले उच्च व्यवस्थापनबाट अनावश्यक दबाब आउने, धम्की आउने, कारबाही गर्ने परिपाटीरहेको समेत गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सामूहिक निर्णय गर्दा असम्बद्ध कर्मचारीहरुको समेत दस्तखत गराएर कागजात तयार गर्ने गरेको, संस्थाभित्र स्वस्थ वातावरण बनाउन जिम्मेवार व्यक्ति चुकेको र कर्मचारीहरुमा संस्थाप्रति जिम्मेवार भइ काम गराउने वातावरण नभएको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कमी कमजोरीको सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखसँग जिज्ञासा राख्दा मैले समयमै सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिने गरेको छु भनी जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको । त्यस्तै तल्लो तहले उच्च व्यवस्थाकीय तहबाट जबरजस्ती गर्ने गरेको कारण गल्ती हुने गरेको भनी माथि पन्छाउने गरेको पाइएको ।

कार्यकारी प्रमुखले समेतको हैसियतले ‘एओसिआर’ को दफा १.१२ अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा निर्देशनमा मात्र सिमित नभई सो अनुसार काम सम्पन्न भए नभएको अनुगमन गरी, नभएमा आफै अग्रसर भई कार्य सम्पन्न गर्न, गराउनतिर लाग्नु पर्नेमा सो अनुसार गरेको नपाईएको ’ प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६.१ को ‘झ’ र ‘ञ’ मा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको नाताले निगमले आवश्यकभन्दा बढी सहानुभूति पाउने गरेको र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अन्ततः छुट पाईहाल्ने मनस्थितिको कारण निगमले बारम्बार नियम पालना नगर्ने गल्ती दोहोर्याउने गरि आएको धारणा प्राधिकरण र निगमकै कर्मचारीहरुको समेत रहेको पाइएको समितिको निष्कर्ष छ ।

यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमले हतार हतारमा वाइडबडी ३३० को सी–चेकका लागि इटालियन कम्पनी एटीटेक छनोट गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिनु पर्ने कानूनी प्रवधानसमेत पुरा नगरी जहाज इटाली पु¥याएको प्रकरणमा पनि समितिले कैफियत देखाएको छ ।

नियमले आर्थिक विनियमावली, २०६५ (विनियमावली) को विनियम २१६ बमोजिमको कार्य नगरेको छानविन समितिको ठहर छ । ‘विनियमावलीको विनियम २१६ को उपविनियम (२) मा विमानका इन्जिन वा पार्टपूर्जा आदिको ओभरहल वा मर्मत वा मोडिफिकेशन वा मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा इन्जिनियरिङ्ग म्यानुअलमा तोकिएको योग्यता पुगेको र नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट अनुमति वा मान्यता प्राप्त निकाय वा एजेन्सीहरूसँग मात्र गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा बोलपत्र अह्वान गरिएको कागजातमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट अनुमति वा मान्यता प्राप्त गर्न वाध्यकरी व्यवस्था गरीएको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै मनासिव कारण विना बोलपत्र आव्हान गर्ने प्रक्रियामा ढिलाई, आफू निकटको कम्पनीलाई टेण्डर पार्न नियमानुसार सूचनामा महत्त्वपूर्ण विषयहरु उल्लेख नगर्नु, समयमै सिलबन्दी बोलपत्र नखोलेर त्रुटीपूर्ण रुपमा म्याद थप गरेको, सी–चेकका लागि कम्पनी छनौट गर्दा ग्राण्ड चाइना एभिएसनको तर्फबाट विरोध गरि कैफियत उल्लेख गरेको कुरालाई वेवास्ता गरेको र त्रुटीपूर्ण तरिकाले जहाज मर्मत गर्न इटाली लगेको समितिको ठहर छ ।

‘कार्यकारी अध्यक्ष(युवराज अधिकारी)ले सम्झौता गर्ने अधिकार समेत रितपूर्वक प्रत्यायोजन गरेको देखिँदैन । सम्झौता भएको जानकारी कार्यकारी अध्यक्षलाई मिति २०८१।३।१७ मा मात्र गराएको प्राप्त कागजातहरुबाट देखिन्छ । त्यसैगरी निगमले नेपल्स्मा उडान गर्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमती लिएको भन्ने पनि प्राप्त कागजातबाट देखिँदैन । यसरी उजुरीको म्याद समाप्त नभई, सम्झौता रितपूर्वक नगरी र नियमक निकायको अनुमती समेत नलिई मर्मत गर्न जहाज नेपल्स् लैजाने कार्य गैरकानूनी र त्रृटीपूर्ण देखिन्छ ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सी–चेकका लागि बिना अनुमति वाइडबडी जहाज दुबई हुँदै इटाली पु¥याएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमका अध्यक्ष(एकाउन्टेबल म्यानेजर) अधिकारी, अपरेसन म्यानेजर तथा क्याप्टेन दिपु ज्वारचन, क्याप्टेन महेशमान डंगोल र रमन घिमिरेलाई समेत प्राधिकरणले ग्राउन्डेड गरेको थियो । त्यस्तै, क्यामो म्यानेजर ज्ञानबहादुर कुँवरलाई समेत काममा रोक लगाइएको थियो ।

एकाउन्टेबल म्यानेजर समेत रहेका निगमको कार्यकारी प्रमुखलाई एयर अपरेटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट(एओसिआर) अन्तर्गत आफूले पालन गर्नुपर्ने दायित्वको बारे अनविज्ञता रहेको पाइएको समितिले ठहर गरेको छ । यस्तै निगमभित्र व्याप्त जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र दण्डहिनताका कारण पटकपटक समस्या आइरहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

व्यवस्थापकीय नेतृत्वको कमजोरीका कारण निगमभित्र काम गर्ने कर्मचारीबीच अविश्वास, पक्ष–विपक्ष लगायतका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको र लक्ष जनशक्तिको कमीसमेत भएको तथा भएका जनशक्ति पनि जागिर छाड्ने तरखरमा रहेको समितिले जनाएको छ ।

छानविनपछि समितिले ८ बुँदामा सिफारिस तथा सुझाव पनि दिएको छ ।