अख्तियारमा अनुसन्धानरत गम्भीर मुद्दाका सूचना आयुक्त अमात्यबाटै चुहावट

काठमाडौं – भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरु मिलेर मुद्दा फितलो बनाउँदै गरेको गम्भीर प्रमाणसहितको सुचना पुगेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय हल्लिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविनका क्रममा रहेका अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, टेरामेक्सलगायतका आधा दर्जन बढी मुद्दाहरुको गोप्य सुचना आरोपीसम्मै पुगेको प्रमाण सहितको सुचना पुगेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय हल्लिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै एक आयुक्तले विचौलिया तथा स्वंयम आरोपित व्यक्तिहरुलाई भेटेर अनुसन्धानका सुचनाहरु दिएको प्रमाण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मै पुगेका छन् ।

स्रोतका अनुसार यी सुचनाहरु बाहिर पुर्याउनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त डा सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको प्रारम्भीक संलग्नता भेटिएको छ ।

स्रोतका अनुसार उनले छानविनका क्रममा रहेका गोप्य सुचनाहरु निलम्बित मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, पूर्व मुख्यसचिव तथा सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी र अर्थसचिव मधु मरासिनी, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, प्रिन्टसेलका निर्देशक केशव शर्मा तथा भष्ट्राचारजन्य कसुरमा जेलमै रहेका विकल पौडेलसम्म पुर्याएकी थिइन् ।

यो बिचमा उनले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई समेत भेटेर अनुसन्धानमा रहेका मुद्दाको गोप्य सुचना पुर्याएको सरकारले भेटेको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार आयुक्त अमात्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिहरुलाई भेटेको भेटेको भिडियो र तस्बिर समेत प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगेपछि प्रचण्ड लगत्तै एक्सनमा उत्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सुचना पाए लगत्तै सत्तारुढ घटक दलहरुका शीर्ष तहमा छलफल गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगको छलफलमा आयुक्त अमात्यले गम्भीर अपराध गरेको निस्कर्ष निकाल्दै तत्काल उनलाई पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

तीन नेताको छलफलपछि आयुक्त अमात्य प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न पुगेकी थिइन् ।

भेटमा दुवै जनाले अमात्यलाई तत्काल राजीनामा गर्न भनेका थिए । स्रोतका अनुसार आयुक्त अमात्यले विचौलिया सुरेश घिमिरे र अर्का एकजना मिडिया व्यावसायीको सहयोगमा अख्तियारमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल, सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी र सचिव मरासिनी, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणासम्म सुचना चुहाएकी थिइन ।

सरकारको आन्तरिक छानविनबाट यो कुराको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री संगठित अपराध अन्तर्गत गराउने मुडमा पुगेका हुन् ।

केही समयदेखि अख्तियारको आयोगको बैठकमा भएका छलफल र निर्णयहरु एकाएक बाहिरिएका थिए । आयोगको बैठकमा प्रमुख आयुक्तसहित छ जना सहभागि हुन्छन् । अख्तियारमा हाल प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई छन् भने आयुक्तहरुमा क्रमशः किशोर सिलवाल, जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य छन् । सचिवमा रामेश्वर दंगाल छन् ।

सुचना चुहावट प्रकरणको सरकारले आन्तरिक छानबिन समेत सुरु गरेको बताइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मात्रै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनी गरी १२ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहितका अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दोषी ठहर र केही मुद्दामा विचाराधीन रहेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अघिकृत विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनी प्रिन्टसेलबाट जनही बिगो कायम गरिएको रकम बमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्टिकर छपाईमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ । बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो नेपालको पहिलो घटना हो । यो प्रकरणको सुचना पनि आरोपीसम्म पुगेको पाइएको छ ।

सीआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउने तयारी

सुचना चुहावट गर्ने गम्भीर अपराधिका कार्यमा अख्तियारकै आयुक्त, राजनीतिज्ञ, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, मिडिया व्यावसायी र ठेकेदार जोडिएको देखिन्छ ।

यो घटनामा संगठित अपराध आकर्षित हुने निस्कर्ष निकाल्दै सरकारले अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने तयारी भएको छ ।

यसको आवश्यक गृहकार्य गृहमार्फत सुरु भएको बताइएको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार उनीहरुमाथि संगठित अपराधमा मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सिआइबी खटाउनेबारे गृहमा कुरा भएको छ ।

सुचना चुहाउनु गम्भीर अपराध होः बरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्य

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले राज्यका सुचना चुहाउने कुरा गम्भिर अपराध भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो राज्यविरुद्धको ठुलो अपराध हो । कतिपय मुलुकमा त यस्ता सुचना चुहाउनेलाई मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।’

लेयर भेटिए संगठित अपराध हुनसक्छः वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली

वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले राज्यका सुचना लिक गर्ने कुरा निकै ठुलो अपराध भएको बताए । उनले सुचना चुहाउने कुरा राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग समेत जोडिने बताए । सुचना चुहाउँदिन भनेर सपथ खाएको व्यक्तिबाटै सुचना बाहिरीने कुरा सामान्य नभएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘सुचना चुहाउनेले त भोली पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्ला नि । पैसाकै लागि देशका सुचना विदेशीसम्म पुर्याइदेलान् । त्यसैले यो ज्यादै ठुलो गम्भीर अपराध हो । यसमा कति सजाय भन्दा पनि राष्ट्रविरुद्ध कुन तहसम्मको अपराध गरे भन्ने हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले सुचना चुहाउने विषयमा अपराधमा संलग्नको लेयर र चेन अफ कमाण्ड देखिएमा संगठित अपराधमा मुद्दा लैजान सकिने बताए । तर त्यसका लागि योजनामा संलग्न सबैको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने मैनालीको भनाई छ ।

कतिपय अवस्थामा लेयर र चेन अफ कमाण्ड नदेखिँदा संगठित अपराध नभई समुहगत अपराधसमेत देखिने गरेको उनको भनाई छ ।

सिआइबीले हेर्नसक्छः पूर्व डिआईजी मल्ल

सिआईबीका प्रमुख समेत रहिसकेका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल राज्यका सुचना चुहाउनु गम्भीर अपराध भएको बताउँछन् ।

उनले राज्यका निकायका व्यक्तिहरुले विभिन्न व्यक्तिसँग मिलेर सुचना चुहाएको घटना अपराध भएकाले सिआइबीले यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्नसक्ने बताए ।

संगठीत अपराध हो होइन भन्नका लागि घटनाको प्रकृती र घटनामा संलग्नहरुको कार्य हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

सिआइबीका एक अधिकारीका अनुसार राज्यका सुचना चुहावट गर्नु देशद्रोह भएको बताए । यस्ता घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्नसक्ने उनको भनाई छ ।

सामान्यतया संगठीत अपराधमा कसुर प्रमाणित भए ३ वर्ष बढी जेल सजाय हुने उनले बताए । इन्टरपोलले सन् १९९८ मा दिएको परिभाषा अनुसार संगठीत अपराध भन्नाले राष्ट्रिय सीमानाको वास्ता नगरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर रुपमा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहने कुनै संगठन वा व्यक्तिहरुको समुह भन्ने बुझिन्छ ।