भवन बनिसकेको पनौतीको तालिम केन्द्र अलपत्र, प्रहरीले नबुझ्दा ठेकेदार मर्कामा

काठमाडौं – २१ भदौ २०७५ मा सरकारले महाराजगञ्जमा रहेको प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो जतिबेला महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनाल थिए।

महाराजगञ्जमा रहेको एकेडेमी पनौति सार्ने निर्णयमा खनालको सहमति रह्यो। महाराजगञ्जबाट १८ महिनाभित्र एकेडेमी खाली गराउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। त्यसको जानकारी समेत गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो।

खनाल आईजीबाट ‘रिटायर्ड’ भएकै डेढवर्ष बढी भइसक्यो। खनालको कार्यकालमा महाराजगञ्जबाट पनौती सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूले खुलेर नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, निर्णय गर्नुपूर्व नै संगठन प्रमुखले यस निर्यणबारे कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा मौन समर्थन जनाइदिए।

जतिबेला प्रहरी एकेडेमीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ठूले राई थिए। राईकै कार्यकालमा एकेडेमीले करिब ३५ करोडको टेन्डर आह्वानको सूचना निकालेको थियो। उक्त टेन्डर ३ वटा कम्पनीले पारेको थियो– क्षमादेवी निर्माण सेवा, आरती निर्माण सेवालगातयले।

निमार्ण कम्पनीसँग सम्झौता (एग्रिमेन्ट) गर्ने तत्कालिन एआईजी राई नै थिए। २०७६ कात्तिकमा एकेडेमीको तर्फबाट एआईजी राई र निर्माण कम्पनीको तर्फबाट जयराम अर्यालले ५ महिनाभित्र अर्थात २९ फागुन २०७६ भित्र काम सम्पन्न गनुपर्ने गरी हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौतापत्रमा ‘ठेकेदारले आफ्नो काम सम्झौताको मितिदेखि ५ महिनामा पूरा गर्नुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो। त्यतिमात्र होइन, काम सकेपछि भुक्तानी दिने विषयमा समेत सम्झौतापत्रमा समेटिएको छ। सम्झौतामा संकेत गरिएअनुसार ठेकेदारलाई एकेडेमीले भुक्तान गर्ने विषयमा सुरुमा ठेकेदारले कामदारहरूसँग सम्झौता गरेर कामहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसपछि दिनरात नभनी निर्माण कम्पनीहरुले काम गरे। एकेडेमीले सूचना निकालेको ५ महिनापछि अर्थात २०७६ फागुनमै निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। निर्माण कार्य सम्पन्न भएको करिब १४ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले एकेडेमीका लागि तयार उक्त भवन बुझेको छैन।

प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा ३५ करोडको काम सकिएको १ वर्ष बढी भइसकेको छ। तर, प्रहरी एकेडेमीले उक्त भवन किन बुझ्न मानिरहेको छैन्? यसरी निर्माण सम्पन्न भवन एकेडेमीले बुझ्न नमानेपछि ठेकेदारहरु मारमा परेका छन्। वर्षायाममा पानी पर्ने हुँदा बाढीपहिरो जाने, ग्राउन्डमा भेल बगेर आएको पानी जम्नेजस्ता समस्याले गर्दा ठेकेदारहरु चिन्तित बनेका छन्।

‘बुझ्ने भन्छ तर, बुझिरहेको छैन,’ एक ठेकेदारले अनलाइनन्यूज७ सँगको कुराकानीमा भने, ‘काम सकेको २ वर्ष बितिसक्दा समेत अन्तिम बिल समेत भुक्तानी भएको छैन।’ जहिले बुझ्छ, सोहीबेला भुक्तानी हुने एकेडेमीले आश्वासन दिएको ती ठेकेदार बताउँछन्।

राईपछि तीन जना एआईजीले प्रहरी एकेडेमीको नेतृत्व सम्हाले। एआईजीत्रय तारिणी लम्साल, निरजबहादुर शाही र प्रधुम्न कार्की। तारिणी र शाहीको कार्यकाल छोटो भए पनि अहिले प्रहरी एकेडेमीको प्रमुख छन्, एआईजी कार्की।

एआईजी कार्कीले कोरोना भाइरसको कारण भवन बुझ्नमा केही कठिनाईहरु भएको बताए। ‘लगभग ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। अब बाँकी १० प्रतिशत काम सकेपछि बुझ्छौं,’ एआईजी कार्कीले भने।

यता २०७७ वैशाखमा एकेडेमी महाराजगन्जबाट पनौतीमा सारिसक्ने योजना गृहमन्त्रालयको भए पनि अहिलेसम्म नसर्नुले विभिन्न शंकाहरु उब्जाइदिएको छ। निर्माणकार्य सम्पन्न भएको कम्पनीले दाबी गरे पनि यता एआईजी कार्कीले अझै १० प्रतिशत काम बाँकी रहेको बताएका छन्।

किन सार्न खोजिएको थियो प्रहरी एकेडेमी?

प्रहरी एकेडेमी २९ माघ २०२१ मा तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको हो। २९ माघ २०४९ मा राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित भई सञ्चालित छ। एकेडेमीले आधारभूत तथा अधिकृत तहको तालिम दिँदै आएको छ। यहाँ देशी–विदेशी प्रशिक्षकहरूले तालिम दिँदै आएका छन्।

पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णभक्त श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका लागि २०२७ सालमा केही जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। त्यसलाई विस्तार गरेर प्रहरीले एकेडेमी फराकिलो बनाएको थियो। एकेडेमीले आफ्नो जग्गा १९३ रोपनी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

प्रहरी एकेडेमी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भवन र निवास विस्तारका लागि सरकारले पनौती सार्न लागेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै दबाबमा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार गर्न महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रहरी तालिमका क्रममा हुने होहल्ला र फायरिङले दिनहुँजसो ‘डिस्टर्ब’ हुने गरेको र राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टरबाट उपत्यकाबाहिर जान–आउन निवासभित्रै ‘स्थायी हेलिप्याड’ बनाउनका लागि फराकिलो ठाउँ चाहिएकाले सरकारले प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रपतिका लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवास निर्माण गर्न सरकारले यसअघि नै कार्यालयपछाडि सामाखुसीतर्फको प्रहरी ब्यान्ड गुल्मको ५ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवाससमेत निर्माण भइसकेको छ।

प्रतिष्ठानको परिसरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), अपराध अनुसन्धान महाविद्यालय, प्रहरी ब्यान्ड तालिम गुल्मलगायत चारवटा कार्यालय छन्। प्रतिष्ठानमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षणबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा खासै समस्या नपरेको दाबी प्रहरीको छ।

(तस्बिर : रासस)