विपक्षीलाई त्यसदिन सोधेको आफ्नै प्रश्नको मध्यविन्दूमा श्रीमान् चोलेन्द्र, यस्ता छन् सकस

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाई र बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेका दुई वटा संवैधानिक इजलास विवादमा तानिएका छन्।

अघिल्लो इजलासका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई हटाउनुपर्ने विपक्षी दलका वकिल शम्भु थापालगायतले माग राखेपछि विवाद भएको थियो। उक्त मागका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए,‘यो विवाद निम्त्याउने काम भयो, अरुले पनि यसरी नै माग राख्दै गए भने के होला?’

यस विषयमा विपक्षीसँग कुनै जवाफ थिएन। बरु, उनीहरू जोडतोडले भनिरहेका थिए,‘नेकपा विभाजन गर्ने र एमाले, माओवादी ब्युँताउने फैसला दिने न्यायाधीश यस इजलासमा बस्न पाउनुहुन्न।’

विवाद लामो भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि पूर्ण इजलासका न्यायाधीशसँग परामर्श गरी अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। जसमा अहिले महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले मात्र नभएर सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

आजका लागि गठित इजलासबाट न्यायाधीशहरु दिपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई हटाउनुपर्ने दलिलसहित माग गरेका छन्। बरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेको जिकीर गरे पनि अन्य केही कानुन व्यावसायीले ११ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन पनि दर्ता भएको छ।

यस्तो अवस्था आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो निवेदन कसुर हुन जाने जवाफ त दिएका छन् तर सरकारी पक्षको दलीलसामु उनी मध्यविन्दूमा पुगेका छन्।

यहि कारण पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा इजलास प्रवेश गर्न सकेको छैन। यसको अर्को कारण कार्की र भट्टराईले अघिल्लो पटक दिएको राय पनि थियो। श्रेष्ठ र केसी रहेको इजलासमा आफूहरु नबस्ने घोषणा गरेका उनीहरु आजको इजलासमा भने रहेका छन्। उनीहरूले बस्ने या नबस्ने भन्ने स्वनिर्णय गर्ने प्राधिकार भए पनि अन्य न्यायाधीश बसेका कारणले बस्दिन भनी राय दिएका कारणले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सकस परेको बताइन्छ।

‘न्याय भनेको सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। एक पक्षले भन्दा खरक्क मान्ने र अर्को पक्षले दलीलसहित भन्दा नमान्ने भन्न पाइँदैन’, एक कानुन व्यावसायी भन्छन्,‘यो नजिर त प्रधानन्यायाधीशले नै स्थापित गरेको होइन र?’