भिजिट भिसामार्फत खाडीमा बेचिँदै नेपाली महिला, विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर एकजनाबाट ५० हजारसम्म असुली

काठमाडौं— त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाली महिलाहरूलाई भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ। मानव तस्करीको यो संगठित र जटिल सञ्जालमा अध्यागमन कार्यालय, एयरलाइन्स कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी र दलालहरू समेतको संलग्नता रहेको गुनासोपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

अख्तियारले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अधिकारी तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको छ। भट्टराईको मोबाइल र केही डिजिटल उपकरण जफत गरेर अनुसन्धानका लागि राखिएको थियो। उनलाई बुधबार राति छाडिए पनि बिहीबार बिहान पुनः अख्तियारमा हाजिर भएर बयान दिएका छन्।

२०८१ फागुन २३ मा ‘हेलो सरकार’ मार्फत परेको उजुरीमा, अध्यागमन कर्मचारीहरू, ट्राभल एजेन्सी, र एयरलाइन्सको मिलेमतोमा प्रतिव्यक्ति ४०–५० हजार रुपैयाँ घुस लिई महिलाहरूलाई खाडी मुलुकतर्फ पठाउने गरिएको उल्लेख थियो। उजुरीमा भिजिट भिसामा दुबई जान मात्रै दैनिक २५० जना नेपाली बाहिरिने उल्लेख गरिएको छ।

दुबई, कुवेत, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, सिरिया, इराकलगायत मुलुकमा नेपाली महिलाहरू ‘घरेलु कामदार’को रूपमा बेचिने गरिएको छ। विशेषतः दुबई सरकारले भिजिट भिसामा कडाइ गरेपछि ओमानलाई ट्रान्जिट बनाएर तस्करी गरिँदै आएको उजुरीमा उल्लेख छ।

सरकारले लागू गरेको ६ बुँदे मापदण्डअनुसार दुईतर्फी टिकट, होटल बुकिङ वा नातेदारको प्रमाण आवश्यक भए पनि यी कागजातहरू झूटा बनाइने गरिएको छ। ट्राभल एजेन्सीहरूले अनलाइनमार्फत नक्कली होटल बुकिङ, नकली टिकट र फर्जी कागजात तयार पार्ने गरेका छन्। अध्यागमनका कर्मचारीहरूले यिनै आधारमा बोर्डिङ पास दिने गरेको तथ्य फेला परेको छ।

कसैको नाममा घरेलु कामदारको भिसा नभए पनि ‘भिजिट भिसा’ मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरिएको छ। श्रम स्वीकृति नलिई खाडी पुगेका महिलाहरू दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्—शारीरिक र यौन शोषण, श्रम शोषण र बेपत्ताको सिकार हुने गरेका छन्।

सरकारले २०७३ सालमै महिलाहरूलाई घरेलु कामका लागि खाडी मुलुक जान रोक लगाएको भए पनि हालसम्म करिब २ लाख महिला त्यही बाटोबाट गएका छन्। किनभने भिजिट भिसामा गएको मानिस कहाँ, कहिले, केका लागि गएको भन्ने कुनै सरकारी तथ्यांक हुँदैन।

हेलो सरकारमा परेको उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जवाफमा विभागले मापदण्डअनुसार मात्रै प्रस्थान अनुमति दिएको दाबी गर्दै शंकास्पद यात्रुहरूलाई रोक लगाइएको उल्लेख गरेको थियो।