पहलगाम आक्रमण: भारतको कारबाहीको जवाफमा पाकिस्तानले उठायो यस्ता कदम

काठमाडाैं-  पाकिस्तानले भारतविरुद्ध चालेका कठोर कदमहरूले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको चिसोपन झनै गहिरिएको छ। भारत प्रशासित कश्मिरको पहलगाममा भएको आतंकी हमलापछि भारतले कडा सुरक्षा नीति अख्तियार गरेपछि पाकिस्तानले पनि तीव्र प्रतिक्रिया दिएको छ।

बिहीबार इस्लामाबादमा प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समिति (एनएससी) को बैठकपछि पाकिस्तानले भारतविरुद्ध बहुआयामिक प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानले भारतसँगका सबै द्विपक्षीय सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा सन् १९७२ को शिमला सम्झौता पनि समावेश छ। पाकिस्तानले भारतमाथि आतंकवाद प्रोत्साहन, विदेशी भूमि प्रयोग गरी हत्या गराउने र कश्मीरसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको उल्लंघन गर्ने आरोप लगाएको छ।

यो निर्णयसँगै पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्र भारतका सबै विमान सेवाहरूका लागि बन्द गरेको छ। भारत–पाकिस्तान सीमाको मुख्य नाका वाघा पनि तुरुन्त प्रभावबाट बन्द गरिएको छ। यद्यपि, भारत गएका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई ३० अप्रिलसम्म फिर्ता आउन अनुमति दिइनेछ।

दुई देशबीचको व्यापार पनि पूर्ण रूपमा निलम्बन गरिएको छ। चाहे त्यो प्रत्यक्ष होस् वा तेस्रो मुलुकमार्फत सञ्चालन गरिएको होस्, अब कुनै पनि व्यापारिक कारोबार स्वीकार्य नहुने पाकिस्तानको भनाइ छ।

इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगमा कार्यरत कर्मचारी संख्यालाई ३० जनामा सीमित गर्ने निर्णय लिएको छ। साथै, भारतीय सैन्य सल्लाहकारहरूलाई अवाञ्छित व्यक्ति घोषित गर्दै पाकिस्तान छाड्न आदेश दिइएको छ। तिनका सहायक कर्मचारीहरूलाई पनि तत्काल फिर्ता बोलाउन भारत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

सार्क भिसा छूट कार्यक्रम अन्तर्गत दिइएका सबै भारतीय भिसाहरू पनि निलम्बन गरिएका छन्। सिख तीर्थयात्रीहरूलाई भने अस्थायी रूपमा छुट दिइएको छ। पाकिस्तानमा रहेका अन्य भारतीय नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र देश छाड्न भनिएको छ।

सिन्धु जल सम्झौतासम्बन्धी भारतको पछिल्लो निर्णयप्रति पनि पाकिस्तानले कडा आपत्ति जनाएको छ। पाकिस्तानको भनाइ छ, यदि भारतले सम्झौताअनुसार पाकिस्तानको हिस्साको पानी रोक्ने वा मोड्ने प्रयास गऱ्यो भने त्यसलाई युद्धको कार्य मानिनेछ र त्यसअनुसार प्रतिक्रिया दिइनेछ।

पछिल्लो समयको घटनाक्रमले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा रहेको तनाव चरम सीमामा पुगेको संकेत मिलेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि तत्काल संवादको माध्यम खोजिएन भने क्षेत्रीय स्थायित्वलाई गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ।