गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं— नव नियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्तिमाथि पुनः कानुनी चुनौती उठेको छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट पेस गरेका छन्।

यसअघि उनीहरूले प्रस्तुत गरेको रिट सर्वोच्चले अपरिपक्व भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि यो दोस्रो प्रयास हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अहिले रिट अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

रिट निवेदनमा गभर्नर पौडेललाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले तोकेको मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको शैक्षिक योग्यता नभएको, ग्रामीण विकास अर्थशास्त्र मात्र अध्ययन पृष्ठभूमि भएको दाबी गरिएको छ। उनीसँग आवश्यक संस्थागत वा कार्यानुभवसमेत नरहेको दाबी गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको हो।

सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने नियुक्ति प्रक्रियामै नैतिक विचलन देखिएको भन्ने हो। रिट निवेदकहरूका अनुसार पौडेल आफैं गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य थिए र सो समितिबाट राजीनामा नदिई सिधै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर नियुक्त भएका छन्, जुन कार्य ‘म्याच फिक्सिङ शैली’को उदाहरण भएको उनीहरूको तर्क छ।

यसैगरी, राजनीतिक दलको सक्रियता र पूर्वसम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ र ३२ तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उल्लंघन भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।