अझै १८ स्थानीय तह राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पर्खाइमा…
कागजपत्र |
काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको जनाएको छ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको हो। १८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुर्याउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उपभोग गरिरहे विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् ग्राहक संख्या सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ९० मा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।
३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।
भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण छ।
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ।
७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शत प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।
