धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी प्रतिवेदन भारतद्वारा खारेज, के छ ‘पक्षपाती’ भनिएको रिपोर्टमा ?

काठमाडौं– अमेरिकाले भारतमा ‘हेट स्पीच’ तथा धार्मिक रूपमा अलपसंख्यक समुदायको घर र पूजास्थललाई ध्वस्त गर्ने जस्ता काम भइरहेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका बारेमा अमेरिकाले जारी गरेको वार्षिक रिपोर्टमा भारतमा धर्मान्तरण विरोधी कानुनप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

तर, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरेका उक्त रिपोर्टलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘पक्षपाती’ भनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अमेरिकी आयोग (युएससीआईआरएफ) ले घृणापूर्ण भाषण, विध्वंस र धर्मान्तरण विरोधी कानुनमा भएको कथित वृद्धिलाई उद्धृत गर्दै भारतको धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो ।

आयोगले विश्वभरका धार्मिक स्वतन्त्रताको वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दछ र लगभग २०० देश र क्षेत्रहरूमा तथ्य–आधारित धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेको केही हप्तापछि आयोगले यो भनाई सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि मे महिनामा, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतिहरूलाई बलियो बनाएको आरोप लगाएको भन्दै युएससीआईआरएफको यस्तै प्रतिवेदनलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यो रिपोर्टको खण्डन गरेका छन् । ‘युएससीआईआरएफ राजनीतिक एजेन्डा भएको पक्षपाती सङ्गठनका रूपमा चिनिन्छ । उनीहरूले वार्षिक प्रतिवेदनको भागको रूपमा भारतको भेषमा आफ्नो प्रचार जारी राख्छन्’ उनले भने ।

जैसवालले धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा भनाइको दुरुपयोग भएको र तथ्यलाई आफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गरिएको र त्यसको स्रोत निष्पक्ष नभएको बताए ।

प्रतिवेदनमा भारतीय संविधान र कानुनमाथि पनि प्रश्न उठाइएको उनले बताए । प्रतिवेदनमा केही चयन गरिएका घटनाहरूमार्फत पहिले नै तयार भएको विवरणलाई थप सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ ।

उनले सन् २०२३ मा भारतले अमेरिकामा घृणित अपराध, भारतीय नागरिक र अन्य अल्पसंख्यकहरूमाथि जातीय आक्रमण, पूजास्थलमा तोडफोड र हिंसा र कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको दुर्व्यवहारका साथै अतिवादसँग सम्बन्धित घटनाहरूको संख्यालाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिनेछ । जैसवालले यस्ता कुराले अन्य देशको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको लाइसेन्स बन्न नहुने बताए ।

के छ रिपोर्टमा ?
युएससीआईआरएफले सन् २०२३ मा मुस्लिम, इसाई, शिख, दलित, यहुदी र आदिवासीलाई असर गर्ने साम्प्रदायिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार चुकेको आरोप लगाएको थियो ।

प्रतिवेदनको विस्तृत खण्डमा कथित भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध लक्षित आक्रमण पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले भारतको धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा धेरै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले धेरै राज्यहरूमा धार्मिक रूपान्तरण कानुनी रूपमा निषेधित गरिएको, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नियमित रूपमा आक्रमण गरिने र मुस्लिमहरूले प्रणालीगत भेदभावको सामना गर्नुपरेको आरोप लगाएको छ ।

यस्तै भारतमा भाजपा नेतृत्वको सरकारले भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतिलाई बढावा दिने काम गरेको, जसले समाजमा घृणालाई बढाएको समेत रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

रिपोर्टमा मुसलमान, इसाइ, सिख, दलित, यहुदी र आदिवासीको खिलाफमा भइरहेको साम्प्रदायिक हिंसालाई हल गर्न भाजपा असफल भएको समेत जनाइएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार भारतमा यूएपीए, एफसीआरए, सीएए, धर्म परिवर्तन र गौहत्या विरोधी कानुनका कारण धार्मिक अल्पसंख्यक र उनीहरूका वकिलहरूलाई निशाना बनाइएको छ ।

यस्तै धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको बारेमा कुरा गर्ने सबै समाचार आउटलेट वा एनजीओहरूलाई एफसीआरए अन्तर्गत कडा निगरानी गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा सेन्टर फर पॉलिसी रिसर्च नामक एनजीओको एफसीआरए लाइसेन्स रद्द गरेको रिर्पाटमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार ती गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक, धार्मिक र जातीय तहमा हुने भेदभावबारे रिपोर्टिङ गर्ने काम गरे पनि गृह मन्त्रालयले एफसीआरए लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।

रिपोर्टका अनुसार सन् २०२३ मा भारतमा गैरसरकारी संस्थाहरूले इसाईहरू विरुद्ध हिंसाका ६८७ घटनाहरू उल्लेख गरेका छन् । जसमा मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन कानून अन्तर्गत हिरासतमा राखिएको थियो ।

यस्ता घटनाका केही उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । जनवरी महिनामा छत्तीसगढमा हिन्दू भीडले क्रिस्चियनहरूमाथि आक्रमण गरेको र चर्चहरूमा तोडफोड गर्नुका साथै भीडले मानिसहरूलाई हिन्दू धर्ममा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ ।

यति मात्र होइन, धर्म नत्यागेका करिब ३० जनालाई कुटपिट गरिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको उक्त रिपोर्टमा मणिपुर हिंसाको बारेमा पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन २०२३ मा मणिपुर राज्यमा हिंसा भयो, जसका कारण ५०० भन्दा बढी गिर्जाघर ध्वस्त भएका थिए र ७० हजार मानिस विस्थापित भएका थिए ।’

सन् २०१९ मा, केन्द्रको बीजेपी सरकारले जम्मू कश्मीरबाट धारा ३७० हटाएको थियो । जसले राज्यलाई केही विशेष अधिकार दिएको थियो । साथै, केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले त्यतिबेला भारत सरकारले कश्मिरी पत्रकार, धार्मिक नेता र मानवअधिकार पक्षधरहरूलाई हिरासतमा राखेको बताएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा मुस्लिम र उनीहरूका धार्मिक स्थलहरूमाथि हिंसा जारी रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘प्रहरीको उपस्थितिमा धेरै मस्जिद भत्काइयो । गाईको नाममा तथाकथित उद्धारकर्ताहरूले प्रहरीको उपस्थितिमा मुस्लिमहरूलाई निशाना बनाए ’ रिपोर्टका भनिएको छ ।