मन्त्री पद खान नमानेका सांसद जोशी, जसले पहिले पनि ठुक्राएका थिए राजदूत बन्ने ‘अफर’
काठमाडौं– सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । ६ बैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
सोडारीले ८ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जसमा डडेल्धुराबाट निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीको नाम पनि थियो । जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ खाने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
उक्त खबर बाहिर आएसँगै जोशीलाई सामाजिक सञ्जालबाट बधाई दिनेको ओइरो नै लागेको थियो । त्यसैबीचमा उनले आफूलाई मन्त्री बनाइएको जानकारी नभएको र बनाइएको भएपनि उक्त पद नखाने खबर बाहिर आए । उनले आफू मन्त्री नहुने भन्दै शपथ ग्रहण गर्ने मन्त्रीहरुको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन लगाएका थिए ।
उनले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने कुरामा सहमत हुन नसकेका कारण सपथ नलिएको बताएका थिए । यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्द डा. जोशी भन्छन्, ‘राजनीतिमा पद भन्ने कुरालाई मैले ठूलो कुरा ठानेन । मन्त्रालयल टुक्राइ प्रशासनिक खर्च बढाएर जनताले यीनीहरुले केही गर्नै सक्दैन भन्ने सोचेको अवस्थामा मन्त्री पद खानै सकिँदैन ।’
जनताको विश्वास कायम नराखेर संविधानले दिएको युनिटभन्दा पनि बाहिर गएर मन्त्रालय टुक्रा पारि ११ जना मन्त्री बनाउनु खोज्नु गलत भएकाले आफूले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पद अस्वीकार गरेको उनको भनाई छ । ‘पार्टीका मान्छेलाई ‘एडजस्ट’ गर्ने हेतुले मन्त्रालय फुटाउँदा कुनै परिणाम आउँदैन थियो’ उनले भने । नेपालको संविधानको धारा १६८(९) मा प्रदेश सभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री मण्डल गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ सदस्य रहेका छन् । ५३ को २० प्रतिशत १०.६ मात्रै हुन्छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा बजेट विनियोजनको बारेमा पनि कुनै छलफल नभएको कारण पनि मन्त्री पद नलिएको सांसद जोशीले बताए । ‘मलाई हरेक वर्ष बजेट आउँदा मनमा उल्लास आउँछ, यसमा त केही ‘इनपुट’ दिन सकिन्छकी भनेर । तर बजेट आउँदा नीति र योजनाका कुरा नगेर बाँड्ने परम्परालाई कायम राखिएको पाइन्छ’ उनले भने ‘अहिलेको सरकार गठन गर्ने क्रममा पनि प्रदेशको स्थिती र आवश्यकताको बारेमा कुनै छलफल भएन । छलफल भएका सिमित विषय पनि स्विकार गरिएन । त्यो कारण पनि मैले मन्त्रालयको जिम्मा लिएन ।’
डा जोशीले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिन मात्रै यो सरकारलाई समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै नीति र बजेटका सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्ने विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलकाबीचमा समझदारी नभएको बताए ।
‘यी कुरा केही पनि भएन उहाँहरुको तर्फबाट । त्यसरी कुनै परिणाम आउन नसक्ने भएकाले पनि मैले मन्त्री पद लिन अस्विकार गरेको हुँ’ उनले भने । अहिलेको सरकारले जनाताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्ने भएकाकारण मन्त्री नबनेको उनको भनाई छ ।
दुईपटक राजदूतको अफर ‘रिजेक्ट’
भारतको प्रतिष्ठीत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा एम फिल र विद्या वारिधि (पिएचडी) गरेका डा जोशीले यसअघि पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने इच्छा भएकै कारण राजदूतको अफर अस्विकार गरेका थिए ।
दुईपटकसम्म त्यस्तो अफर आएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ एउटा कर्मचारीको रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । परिवारको आर्जनका लागि त राम्रो हुन्थ्यो तर, परिवार र समाजबाट एक्लिएको जस्तो हुन्छ । म राजनीति गरेर समाजसँगै बस्न चाहान्थे ।’