अर्थले किसानको साढे ८ अर्ब रोक्यो

काठमाडौं – सरकारले उत्पादन बढाउन सुरु गरेको ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको साढे ८ अर्ब रूपैयाँ रोक्का गरेको छ ।

प्रमुख अन्न तथा तरकारी बालीरबस्तुको आयात घटाउनुपर्ने भनिरहेको र  मुलुकभित्र कृषि उत्पादन नभएर खर्बौं रूपैयाँको कृषिजन्यवस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका बेला किसानका लागि पठाएको ८ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रूपैयाँ रकम अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा खाद्यान्नको आयात ३० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोही अनरुप अघिल्लो सरकारले उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममार्फत् स्थानीय तहको अग्रसरतामा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरु धान, मकै, तरकारी, आलुलगायतको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत असोजदेखि कार्यविधि लागू भएको थियो ।

तर, पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि विनियोजित ८ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रोक्का गरिदिएपछि वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चर्को आलोचना भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरिएको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रोक्का भएको भनेर पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । रोक्का गर्नुको कारण चाहिँ आफुलाई थाहा नभएको उनको दाबी छ ।

लक्ष्यअनुसारराजस्व संकलन नभएर खर्च कटौती गरेको दाबी गरेको अर्थ मन्त्रालयले कृषि उत्पादन बढाउन किसानका लागि पठाएको अनुदान रकम रोकेपछि यसले कृषि उत्पादनमा प्रभाव परेर कृषिजन्य वस्तुको आयात थप बढ्ने कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

कृषिजन्य वस्तु जस्तैः धान, मकै, गहुँ, फलफुल, दुधजन्य परिकारहरु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा पठाएको रकम रोक्का हुनु दुःखद भएको किसान अगुवाले बताएका छन् ।

कृषिमा बजेट बढाउनुको साटो कटौती गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको नेकपा माओवादी केन्द्रका ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष शिव कट्टेल बताउँछन् । ‘कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती गरेको छ ।’

तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा ३१७ पालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाहरुको लागि कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि भन्दै साढे ८ अर्ब बराबरको रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट रोक्का भएपछि प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पुर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी भएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल यो निर्णय किसानको पक्षमा गर्नेमा किसानहरु आश्वस्त छन् ।