नेपालले गर्छ अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात, चामल र मकै समेत अमेरिकाबाट

काठमाडाैं – देश राजनीतिक विवादमा अल्झिएका बेला भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणले नेपालमा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात हुने देखाएको छ। पहिला कृषिप्रधान देशको परिचय बनाएको नेपालमा अहिले चामल, मकै र गहुँ जस्ता अन्न भारतबाट मात्र होइन अमेरिकी देशहरूबाट समेत आइरहेका छन्।

त्यति मात्र होइन विश्वका साना तथा द्वन्द्वग्रस्त देशसँगको व्यापारमा पनि नेपालले घाटामा छ। ठूला र सम्पन्न देशसँग त व्यापार घाटा ठूलै थियो। अर्थतन्त्रमा ठूलै नकारात्मक प्रभाव नदेखाए पनि नाइजेरिया, मडागास्कर, लाट्भिया र ग्वाटेमालादेखि माली, माल्टा र मङ्गोलियासम्मको व्यापारमा पनि नेपाल तलै छ।

भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड केजी र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार केजी चामल नेपाल भित्रिएको छ।
त्यस्तै ३३ करोड केजी मकै भारतबाट भित्रिँदा झन्डै २४-२४ लाख केजी दक्षिण अमेरिकी देश ब्रजिल र आर्जेन्टिना अनि साढे तीन लाख केजी दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको छ।

त्योसहित विदेशी धान, गहुँ, कनिका, फापर, कोदो, जौ र जुनेलो नेपालीले किन्दा झन्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। त्यो रकम तरकारी, फलफूल, मासुमाछा आदि खाद्य उत्पादन र सामानबाहेकको हो।

भात खान अगाडि नेपाली
इन्टरन्याश्नल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एईआरआरई) का नेपालका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि कृष्णदेव जोशीका भनाइमा सरदर एक नेपालीले वर्षेनि झन्डै १३८ किलो चामल खपत गर्छ। उनी भन्छन्, ‘पहिले मकै, कोदो र फापर पनि खाने गरिन्थ्यो, अहिले त्यसको खपत घट्दो र चामलको खपत बढ्दो क्रममा छ। हामी एशियामै धेरै चामल खपत गर्ने देशमा पर्छौँ।’

नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। कृषि विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। उनका अनुसार यो परिमाण अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी हो।

विश्वभरि ९० प्रतिशत धानको उत्पादन र खपत पनि एशियाकै देशहरूमा हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका भनाइमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन चीन र त्यसपछि भारत, बाङ्ग्लादेश, इन्डोनेशियामा हुन्छ। र, नेपाल पनि विश्वमा धेरै धान उत्पादन गर्ने २० देशभित्र पर्छ।

तैपनि नेपालको खेतबारीमा फलेको अन्नबालीले नेपालीको पेट भर्न नपुगेर विदेशबाट ल्याउन थालेको भर्खर मात्र होइन। तर साढे तीन दशकअघि परिस्थिति फरक थियो।

नेपालले बेच्ने पनि दिन थिए
अधिकारीहरूका अनुसार शासकीय व्यवस्थालाई सीमारेखामा मान्ने हो भने पञ्चायतकालको अन्त्यतिरसम्म नेपालले किन्नेभन्दा धेरै खाद्यवस्तु विदेशमा बेच्ने गर्थ्यो। तीसको दशकसम्म त त्यसको निम्ति सरकारले धान-चामल निर्यात कम्पनीनै खडा गरेको थियो। तर त्यो बेलाको भन्दा जनसङ्ख्या अहिले दोबर भएको छ।

त्यसले गर्दा उत्पादन अपुग स्वाभाविक होइन त? एआरआरईका नेपाल प्रतिनिधि कृष्णदेव जोशीका बुझाइमा जनसङ्ख्या र उत्पादनको वृद्धि दरको तालमेल पनि मिलेको छैन। तर जनसङ्ख्या वृद्धिदर चुनौती नभएको बताउँदै उनले विगत ५० वर्षमा धानबालीको उत्पादकत्व प्रतिवर्ष डेढ प्रतिशतले मात्र बढेको जानकारी दिए।

कृषिविज्ञ हरि दाहालका भनाइमा पनि दक्षिण एशियामा नेपालको उत्पादकत्व निकै कम छ। ‘हरेक वर्ष मलखादको प्रयोग बढ्नुपर्ने तर त्यसको भरपर्दो छैन भने सिचाइ पनि निकै अनिश्चित छ, त्यसैले आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने भएकाले उत्पादकत्व बढ्ने सम्भावना कम छ,’ उनले भने।

उत्पादनशील जग्गा खण्डीकरण भइरहेका छन्। घडेरीको रूपमा विकास गरिँदैछ। त्यसले भएका परम्परागत सिचाइको माध्यम कुलो-नाला पनि नाश गरेको कृषि विभागका महानिर्देशक शर्मा पनि स्वीकार गर्छन्।

राम्रो बीउको अभाव
विज्ञहरूका भनाइमा पुरानो बीउको उत्पादकत्व कम हुन्छ। त्यसैले त्यो हरेक वर्ष वा २-३ वर्षमा फेर्नुपर्छ। कृषिविज्ञ दाहाल भन्छन्, ‘किसानले उन्नत बीउ पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन्।’

उन्नत बीउ प्रयोग गर्दा १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने सरकारको विश्वास पाइन्छ। त्यसको निम्ति कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान र उन्नत बीउ प्रयोगकर्तालाई मूल्य अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार त्यसअनुसारको बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ। अर्को चुनौती कृषिमा प्रविधिको प्रयोग पनि हो। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा ‘पुरानो आधुनिक प्रविधि’ प्रयोग भइरहेको छ। जोशीका विचारमा त्यसलाई समयानुकूल परिस्कृत गर्नुपर्छ र सरकारको लगानी बढाउनुपर्छ।

मान्छेले खाने पशुपक्षीले मान्छेकै भाग खोस्दै
भन्सार विभागका विवरणमा देखिएको विदेशबाट आएको मकै, कोदो, कनिका र फापर पशुपक्षीको निम्ति पनि ल्याइएको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूकै अनुमान छ। त्यो कुरा मानिसको खानेबानीको परिवर्तनसँग जोडिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मान्छेको आम्दानी बढेसँगै मासु र दुग्धजन्य उत्पादनको माग बढेको छ। त्यसले गर्दा बस्तुभाउ धेरै पाल्नुपर्छ र उनीहरूले मान्छेको खुराक खोस्दैछन्।

कृषिविद् हरि दाहाल भन्छन, ‘विश्वबजारको कुल खाद्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत पशुपक्षीको खुराक बन्छ। गाइबस्तुलाई पनि खुवाउनुपर्‍यो भने त मान्छेको भाग त उता गयो नि। त्यसले पनि खाद्यान्न अभावमा सघाएको छ।’

कृषि विभागले एउटा लिखित दस्तावेजमा उल्लेख गरेका यी हुन् मुख्य चुनौती:

जनसङ्ख्या वृद्धिको तुलनामा धान उत्पादनको वृद्धि दर कम

श्रमशक्तिको अभाव, सिँचाइ, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु

उन्नत जातले ढाकेको क्षेत्रफल करिब ९० प्रतिशत रहे पनि गुणस्तरीय बीउको अभाव तथा नयाँ र उच्च उत्पादन दिने जातभन्दा पुरानै जातहरू कृषकको रोजाइमा पर्नु

बीउ तथा जात फेर्ने चलनको विकास नहुनु

मसिना तथा वासनादार चामलको उपयोगमा वृद्धि तथा खाद्यान्न बालीको उपयोगमा विविधीकरण नुहुनु

आयातीत धानको गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी धानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु

तर आईआरआरईका विज्ञ जोशीका भनाइमा कृषि विश्वविद्यालयहरूमा हुने पढाइ पुरानै सोच तरिका र प्रविधिमा आधारित छ। त्यसबाट नयाँ परिणाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ।

उनी भन्छन्, ‘त्यसको रूपान्तरण र स्तरोन्नति गरियो र त्यो जनशक्ति कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूमा पुगेपछि नयाँ खालको परिणाम देख्न सक्छौँ।’ युवापुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जग्गा बाँझो रहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन्।

कृषि किन परेन प्राथमिकतामा
त्यसैले कृषिकर्मप्रति युवाको विकर्षण अर्को प्रमुख चुनौती भएको जोशीको ठम्याइ, ‘किनकि युवा पुस्ताको जीविकाको सोचलाई टेवा दिने खालको उत्पादन र उत्पादकत्व कृषिमा छैन।’

कृषिमा भएका युवालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नरहेको कृषिविद् दाहालको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘प्रयोगशाला लगायतका कारण निर्यातका लागि परिस्थिति निकै कमजोर, यसले गर्दा अलिकति बढी उत्पादन गर्दा बजार हुँदैन र त्यसले किसानलाई निरुत्साहित गर्छ।’

तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा र विज्ञहरूको ठम्याइ सुन्दा देशको अर्थतन्त्र र मानिसको मुखको माडसँग जोडिएको उक्त विषयमा राजनीतिक गम्भीरताको खाँचो देखिन्छ। राजनीतिक विषय र विवादमा मात्र दल र नेताहरू अल्मलिँदा प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको समस्या परेको छ त?

नेकपाको आन्तरिक किचलोपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा कृषिमन्त्रीको पद त्यागेर आन्दोलनमा जुटेका घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘सामान्यतया मन्त्री कृषिमा तत्काल केही देखाउने दबावमा हुन्छन्, त्योबाहेक अरूलाई कृषिमा चासो नै हुँदैन। त्यसको मुद्दा उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन।’ तर कृषि मन्त्रालयमा आजको भोलि केही देखाउन खोज्दा त्यसले कृषिलाई झन् पछाडि धकेल्ने उनको ठम्याइ छ।

‘त्यो भनेको अनुदान बाँड्ने र अल्पकालीन परियोजनाको कुरा गर्ने हो, त्यसले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी र मेहनतको आवश्यकतालाई कमजोर बनाइदिन्छ,’ भुसालको ठम्याइ छ। उनले आफूले कृषिको दीर्घकालीन, नीतिगत, संरचनागत सुधारमा ध्यान दिएको तर प्रधानमन्त्रीले नीति-कार्यक्रममा र पछि अर्थमन्त्री त्यसको निम्ति तयार नभएको गुनासो सुनाए। बीबीसी