६ महिनामा ५८ अर्ब ९० करोड वैदेशिक सहायता परिचालन, ४५ अर्ब २ करोड ऋण

काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५८ अर्ब ९० करोड बराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको छ । आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त रकम परिचालन गरिएको हो । परिचालन गरिएको वैदेशिक सहायतामध्ये १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो । उक्त अवधिमा प्राप्त भएको कुल रकम मध्ये ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको थियो । नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता कम रहेकोे परिप्रेक्ष्यमा १९५० को दशकदेखि नै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ । नेपालले वैदेशिक सहायता बाट नै हाम्रो विकास प्रयासका लागि आवश्यक स्रोत नै जुटाउदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५९ अर्ब ९२ करोड अनुदान र दुई खर्ब ९३ अर्ब नौ करोड ऋण गरी कुल तीन खर्ब ५३ अर्ब एक करोड वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनको अनुमान संशोधन गरेको छ । अब अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । मुलुकहरूमा विकसित मुलुक वा दातृ निकायबाट प्रवाह हुने स्रोत, साधन, ज्ञान, सीप र व्यवस्थापकीय औजारहरू वैदेशिक सहायता हुन् ।

नेपालको समेत सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताले अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायता बाध्यताका रूपमा रहिरहेको छ । करिब एकचौथाइ राष्ट्रिय बजेटको हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासको नतिजा निहित रहनु स्वाभाविक नै हो । सकारात्मक पक्षहरूका बाबजुद नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको भने पाइँदैन ।

वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा अझै पनि गैरबजेटरी रहनु र पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरू आत्मसात् गर्न नसकिनु समस्याका रूपमा रहेको छ । प्राविधिक सहयोग र खरिद क्रेडिट दाता मुलुकमा नै फर्किने अवस्था विद्यमान नै छ । ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र ठूलो संख्यामा रहेका सहायताका क्षेत्रहरूका कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन । शासकीय क्षमताको विकास गरी संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्दा विकास सहायताको उपयोग र विकासको सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्न सकिएको छैन ।