सरकार, पहिला उपचार कि पैसा ?

गरिबले उपचार पाउनु पर्यो—यो हो हाम्रो एजेण्डा। निर्वाचनको भीडमा यस्तो वाक्य बोल्दा ताली बज्छ। गरिबका नाममा राजनीति गर्दा भाषण सुन्दर सुनिन्छ। पोस्टरमा गरिबको तस्वीर राख्दा राजनीति अझ भावुक देखिन्छ। तर जब त्यही गरिब अस्पतालको ढोकामा पुग्छ, तब राज्यको असली अनुहार देखिन्छ।

सप्तरीमा सार्वजनिक भएको एउटा घटनाले यही अनुहार फेरि देखाइदिएको छ। आर्थिक अभावका कारण एक गर्भवती महिलालाई अस्पतालमा भर्ना नगरिएको र अन्ततः उनले बाटोमै बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुपरेको विवरण बाहिर आएको छ। घटनाको सत्यता र त्यसमा जिम्मेवार पक्षबारे निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। तर यदि सार्वजनिक भएको विवरण सही हो भने एउटा प्रश्नले राज्यलाई घेरिसकेको छ—के २ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा सस्तो भयो एउटा आमा र उनको गर्भमा रहेको बच्चाको जीवन ?

सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न पैसा चाहिन्छ, त्यो बुझ्न सकिन्छ। अस्पताल चलाउन खर्च हुन्छ, औषधि किन्नुपर्छ, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, उपकरण मर्मत गर्नुपर्छ। तर आकस्मिक अवस्थामा उपचार चाहिएको बिरामीको अगाडि पहिलो प्रश्न ‘पैसा छ ?’ बन्न थाल्यो भने अस्पताल र पसलबीचको फरक कहाँ रहन्छ ?

सरकारी अस्पताल जनताको करबाट चलेका हुन्। भवन जनताको पैसाले बनेको छ। उपकरण जनताको पैसाले किनिएको छ। डाक्टर र कर्मचारीको तलब पनि राज्यकोषबाट आउँछ। अनि त्यही अस्पतालमा गरिब नागरिकले पैसा देखाउन नसके उपचारको ढोका बन्द हुन्छ भने नागरिकले सोध्ने नै भयो—यो अस्पताल जनताका लागि हो कि जनताको पैसा लिएर पनि जनताकै पहुँचभन्दा बाहिर राख्नका लागि ?

अझ यो प्रसूतिको विषय हो। एउटी गर्भवती महिलालाई बाटोमा बच्चा जन्माउन बाध्य पारिनु सामान्य घटना होइन। प्रसूति सेवामा केही मिनेटको ढिलाइ पनि आमा र बच्चाका लागि घातक हुन सक्छ। अत्यधिक रक्तस्राव भयो भने ? बच्चालाई समस्या आयो भने ? आमाको अवस्था अचानक बिग्रियो भने ? एम्बुलेन्स समयमा आएन भने ? त्यतिबेला २ हजार ५ सय रुपैयाँ खोज्ने हो कि जीवन बचाउने ?

आज आमा र बच्चा बाँचेका छन् भने त्यसलाई राज्यको उपलब्धि भनेर प्रचार गर्न मिल्दैन। उनीहरू बाँच्नु सौभाग्य हो। राज्यको उपलब्धि त उनीहरूलाई अस्पतालमै सुरक्षित प्रसूति गराउनु हुन्थ्यो।

सबैभन्दा दुःखद् कुरा के हो भने हामी यस्ता घटनालाई केही दिन सामाजिक सञ्जालको बहस बनाउँछौं, कर्मचारीलाई गाली गर्छौं, अस्पताल प्रशासनको आलोचना गर्छौं र केही दिनपछि सबै कुरा बिर्सिन्छौं। फेरि अर्को ठाउँमा अर्को गरिब नागरिक त्यही पीडा भोग्छ।

त्यसैले सप्तरीको घटनामा छानबिन आवश्यक छ। त्यस दिन ड्युटीमा रहेका कर्मचारीले के गरे ? अस्पताल प्रशासनले के निर्देशन दिएको थियो ? भर्ना नगर्नुको कारण के थियो ? आर्थिक अभावकै कारण सेवा रोकिएको थियो कि थिएन ? बिरामीको अवस्था हेरेर आकस्मिक उपचारसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा भयो कि भएन ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

यदि छानबिनले लापरबाही वा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको पुष्टि गर्छ भने दोषीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। सरकारी जागिर सुरक्षा कवच होइन। सरकारी संस्थामा जिम्मेवारी पनि हुन्छ। विशेषगरी मानिसको जीवनसँग जोडिएको सेवामा लापरबाहीलाई ‘सानो गल्ती’ भनेर ढाकछोप गर्न मिल्दैन।

अब प्रश्न सरकारतर्फ पनि सोझिन्छ।

निर्वाचनअघि गरिबको उपचारलाई एजेण्डा बनाइन्छ। निर्वाचनपछि गरिब अस्पतालको गेटमा पुग्दा उसको हातमा पैसा खोजिन्छ भने त्यस्तो एजेण्डाको औचित्य के ?

राजनीतिमा गरिब सबैभन्दा लोकप्रिय शब्द हो। भाषणमा गरिब, घोषणापत्रमा गरिब, चुनावी नारामा गरिब। तर अस्पतालको बेडमा पुग्दा त्यही गरिब सबैभन्दा कमजोर हुन्छ। त्यहाँ उसको साथमा न पहुँच हुन्छ, न पैसा, न चिनजान। उसको हातमा हुन्छ त केवल एउटा आशा—सरकारी अस्पतालले मलाई बचाउँछ। त्यही आशा टुट्यो भने राज्यसँग नागरिकले भरोसा गर्ने अर्को ठाउँ के बाँकी रहन्छ ?

हामीले राज्यको सफलता सडक, पुल, भवन र उद्घाटनको संख्याले मात्र नापिरहेका छौं। तर राज्यको वास्तविक सफलता त एउटा गरिब आमा प्रसव पीडामा अस्पताल पुग्दा उसलाई कति सम्मान र कति छिटो उपचार दिइन्छ भन्ने कुराले नापिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहले भनेको ‘गरिबले उपचार पाउनु पर्यो’ भन्ने वाक्यलाई अब नाराबाट नीतिमा बदल्ने समय आएको छ। सप्तरीको घटना त्यही प्रतिबद्धताको पहिलो परीक्षा बन्न सक्छ।

सरकारले चाह्यो भने एउटा स्पष्ट सन्देश दिन सक्छ—पैसा नभएको कारण आकस्मिक अवस्थामा कुनै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनेछैन। गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि छानबिन हुन्छ। दोषी देखिए कारबाही हुन्छ। र सरकारी अस्पताल गरिब नागरिकको अन्तिम आशा हो भन्ने कुरा व्यवहारमै प्रमाणित हुन्छ।

नत्र ‘गरिबले उपचार पाउनु पर्यो’ भन्ने वाक्य पनि नेपाली राजनीतिका अरू सयौं मीठा नाराजस्तै हुनेछ—चुनावअघि सुनिने, चुनावपछि बिर्सिने।

सप्तरीकी ती महिलाले बाटोमा बच्चा जन्माएको घटनाले त्यसैले एउटा कठोर प्रश्न छोडेको छ— राज्यले गरिबको जीवनको मूल्य कति तोकेको छ ? २ हजार ५ सय रुपैयाँ ?

यदि उत्तर होइन भने, अब त्यो ‘होइन’ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। किनकि अस्पतालको ढोकामा उभिएको गरिब नागरिकले भाषण सुन्न खोजेको होइन। उसले उपचार खोजेको हो। उसलाई आश्वासन होइन, बेड चाहिएको हो। भाषण होइन, उपचार चाहिएको हो। र सबैभन्दा पहिले—बाँच्ने अधिकार चाहिएको हो।