नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचिबाट हटाउने लक्ष्य, विमानस्थल पूर्वाधारमा व्यापक बजेट

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरक्षा सूचिबाट हटाउने लक्ष्य लिएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा छुट्याउने व्यवस्था गरिनेछ। साथसाथै, आन्तरिक हवाई सेवा सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मा यात्रु चाप बढ्दो रहेको भन्दै यसको क्षमता विस्तार गर्दै ‘बुटिक विमानस्थल’का रूपमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटन र श्रम बजार दुवैका लागि किफायती बनाइनेछ। त्यसका लागि विमानस्थल परिसरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने र कार्गो सेवा सञ्चालनका लागि विशेष सहुलियत प्रदान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

नेपालमा सेवा दिइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखराबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिइनेछ।

सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोगमार्फत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। साथै, झापाको भद्रपुर, दाङको टरीगाउँ, र ताप्लेजुङको सेकटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ।

सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहान डाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। उडान चाप कम भएका विमानस्थलहरूको वैकल्पिक प्रयोगका लागि योजना बनाइनेछ। ती विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा हवाई उड्डयनसम्बन्धी तालिम र साहसिक पर्यटन गतिविधिहरूजस्तै प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइट, स्काइड्राइभिङ—का लागि प्रयोग गरिनेछ।

अन्त्यमा, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र विस्तार गर्दा आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्भाव्यता नै मुख्य आधार हुनेछ।”