कोरोना बीमा : साढे ११ अर्ब भुक्तानी गर्न समितिले सरकारसमक्ष पेश गर्यो विकल्प

काठमाडाैं – २०७७ साल वैशाखबाट सुरु भएको कोरोना बीमाको भुक्तानी लिन अझै १ लाख ३८ हजार आवेदक बीमा रकम भुक्तानीको पर्खाइमा छन् । १४ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख बीमा रकम पाउनुपर्ने भन्दै १ लाख ५२ हजारले आवेदन दिएका मध्ये १ लाख ३८ हजारले रकम पाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये मापदण्ड अनुसारनै ३ अर्ब ५० करोड बीमा कम्पनीहरूको पुलमार्फत भुक्तानी भएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा नै एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने, २ अर्ब सम्मको रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम बीमक कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुल र साढे २ देखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी बीमा समितिले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । जुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

साढे ३ अर्बमाथिको रकम भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भनिएको थियो । अझैसम्म पनि दाबी भुक्तानीमध्येको ११ अर्ब बढी रकम रकम बीमितले पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कोरोना बीमा गरेका बीमितको अझै ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।  सरकारले तिर्नु पर्ने करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँको दायित्व भुक्तानी नगरेकाले सर्वसाधारणले रकम पाउन सकेका थिएनन् ।

यसैबीच सरकारले  स्थानीय तहको निर्वाचन अघि कोरोना बीमाबापतको दाबी भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोना बीमाबापतको रकम गत वर्ष नै उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो तर सरकारले ताकेता नगरेपछि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषण गर्ने तयारीसँगै सरकारले कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि सक्रियता देखाउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिले देखाएको विकल्पमा सहमत भएर भुक्तानीको बाँडाफाँट गर्न तयार रहेको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि बीमा समितिले दाबी भुक्तानी गर्न दुई विकल्प पेस गरेको थियो । जसमा पहिलो विकल्प राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत कोरोना बीमा गराएका सरकारी कर्मचारीको बीमा भुक्तानी सरकारले दिने थियो । बाँकी दायित्वको ५० प्रतिशत सरकारले, १० प्रतिशत बीमा समितिले, १० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले र ३० प्रतिशत बीमा कम्पनीहरूले  बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो हुँदा सरकारले अहिलेको तिर्नुपर्ने भनिएको रकममा ३५ प्रतिशत कमी आउने हुन्छ ।

दोस्रो विकल्पमा कूल भुक्तानीमा सरकारले ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनीले २५ प्रतिशत र बीमा समितिले ८ प्रतिशत दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो विकल्पअन्तर्गत दायित्व बाँडफाँट गरिएको बीमा समितिका अधिकारीहरूले पनि स्वीकारेका छन् । जसअन्तर्गत अब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ८५ करोड, पुनर्बीमा कम्‍पनीले १ अर्ब ३७ करोड र बीमा समितिले साढे ९१ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँडफाँट हुनेछ ।

समितिले असोजमा नै यो विकल्प दिएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन । समितिले कोरोनाको दाबी भुक्तानीको लागि विकल्प पेश गरेको भएपनि अहिलेसम्म बीमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बीमा समितिले सरकारलाई पटक पटक कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि विकल्प दिँदै आएको छ ।

समितिले मन्त्रालयलाई कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट दिने, सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा गरेवापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने लगाएतका सुझाव पेश पनि दिएको थियो ।

मन्त्रालयले समितिलाई दाबी भुक्तानीको लागि पटक पटक सुझाव मागेपछि समितिले पनि मागे अनुसार सुझाव दिइनै रहेको छ । समितिलाई अर्थले विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएसँगै उक्त विकल्प अनुसार स्रोत जुटाउने र त्यसको २ महिनाभित्र कोरोना बीमितको दाबी भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयको भनाइ थियो । कोरोना बीमालेख खरिद गरेका हजारौं बीमितले दाबी गरेको वर्ष दिन बित्दा पनि भुक्तानी रकम पाएका छैनन् ।