मन्त्रिपरिषद् निर्णय फेरबदलले सरकारको ४४ लाख स्वाहा भएपछि…
कागजपत्र |
काठमाडाैं- सरकारी निर्णय र टिकट बुकिङ प्रक्रियाको कमजोरीका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभा भ्रमणका लागि खरिद गरिएको हवाई टिकट रद्द हुँदा सरकारलाई ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुगेको छ।
२०८० भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली संयुक्त राष्ट्र महासभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले २६ जनाका लागि हवाई टिकट समूहमा बुक गरेको थियो। तर, भदौ २१ गतेको अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिमण्डलको संख्या घटाएर १३ गर्ने निर्णय गर्यो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले १४ जनाको टिकट रद्द गर्यो, तर ट्राभल एजेन्सीले समूह टिकट भएकाले रद्द भएको टिकटको रकम फिर्ता नहुने बतायाे। यसले गर्दा ४४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी खर्च व्यर्थ भएको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा निर्णय प्रक्रियामा समन्वय र पूर्वतयारीको कमी देखिएको छ। मन्त्रालयले समूह टिकट रद्द गर्दा पैसा फिर्ता नहुने सर्तबारे ध्यान नदिएको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयलाई स्थिरता नदिएको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, कूटनीतिक भ्रमणमा अप्रत्याशित परिवर्तनहरू कहिलेकाहीँ हुन्छन्। “सम्बन्धित देशले भ्रमण स्थगित गरिदिन्छ, कहिले आन्तरिक परिस्थिति फेरिन्छ,” ती अधिकारीले बताए।
तर विशेषज्ञहरूले भन्छन्, यस्ता भ्रमणमा समयमै स्पष्टता र समन्वय नहुँदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक घाटा उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
