सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस निर्माण तीव्रतासँगै उपकरण जडान
काभ्रेपलाञ्चोक – सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) निर्माणको तीव्रतासँगै छपाइ उपकरण जडानकार्य सुरुआत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको काभ्रेस्थित केन्द्रमा हाल अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने मेसिन जडान गरिएको हो । उक्त मेसिन इराकबाट ल्याइएको हो ।
स्टिकर छाप्ने दुई थान उच्च सुरक्षित डिजिटल मुद्रण मेसिन (हाइ सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन) र एक थान डाइ कटिङ मेसिन जडान गरिएको केन्द्रले जनायो । केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेका अनुसार गत आर्थिक वर्ष केन्द्रका लागि छुट्याइएको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन खरिद गरिएको हो । साथै मेसिनसँगै केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरिद गरिएको छ ।
गत वैशाखमा पनौती नगरपालिका–५ स्थित केन्द्र आइपुगेका मेसिन गत असोजमा जडान गरिएको जनाइएको छ । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रेसको पूर्वाधार निर्माणसँगै मेसिन जडान कार्यसमेत धेकेलिएको थियो । हालै जडित मेसिनले वार्षिक रु ६० करोड थान अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने उनले जानकारी दिए। ‘मेसिन सञ्चालनार्थ जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रक्रिया थालिनेछ’, उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब दुई वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई सूचना–प्रविधि (आइटी पार्क)मा प्रेसको काम सुरु गरिएको थियो । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले पूर्वाधारको निर्माणकार्य तथा अन्य भौतिक–प्रशासनिक प्रक्रियासमेत प्रभावित बनेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाको काम धकेलिएको बताए । उनले भने, ‘यो परियोजनालाई बहुवर्षीय बनाउने प्रक्रिया भइरहेको छ ।’ ‘फण्ड कमिटमेन्ट’ नभई बोलपत्रमा जान नमिल्ने भएकाले आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएर काम थाल्न लागिएको हो ।
सरकारले करिब दुई वर्षअघि उक्त पार्कलार्ई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र)मा परिणत गर्न लागेको हो । यसका लागि आवश्यकीय भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा थप प्रक्रियाका लागि ‘बहुवर्षीय परियोजना’ बनाउन आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको हो ।
प्रारम्भिक चरणमा करिब रु ३३ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि क्रमागत बजेट विनियोजन गरिने जनाइए पनि चालु आर्थिक वर्षमा यकिन बजेट विनियोजन गरिएको छैन । कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
छापाखाना निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । हाल खानेपानीका लागि एक÷एक लाख लिटरका दुईवटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा उक्त जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको अण्डरग्राउण्ड डिजेल ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
निर्माणको चरणमा रहेको पार्कभित्र जमिनमुनि विद्युतीय ‘हाइ भोल्टेज’का तार रहेकाले त्यसलाई छेउतर्फ व्यवस्थित गरेपछि भवन निर्माणको काम थालिनेछ । पे्रसका लागि थप जमिन आवश्यक परे पार्कको एक भवन भत्काउन सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘भवन जोगाउने कि, भत्काउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ, अत्यावश्यक भए भत्काउनुपर्ने पनि हुन्छ ।’ सरकारले प्रेस मेसिन खरिदका लागि भने दुई देशका सरकार–सरकारबीच जीटूजी’ सम्झौता गर्ने जनाउँदै आएको छ । यसबारे छलफलको व्यवस्थापन चरणमै रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणवापत नेपालबाट वार्षिकरुपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ । वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पार्कमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरी प्रेसको काम सुरु गरिएको हो ।
कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र हाल दुईवटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चारवटा सुविधासम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् । साथै कुन भवन/स्थानमा कस्तो प्रकारको पे्रस–मेसिन राख्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्न पनि बाँकी नै रहेको जनाइएको छ ।
सांसद बाँस्कोटाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको काम योजनाअनुसार निरन्तर गर्न ‘बहुवर्षीय योजना’ बनाइने बताए । उनले भने, ‘प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित छपाइको नाममा देशको अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनेबाट रोकिने तथा सयौँ युवाले रोजगारी पाउनेछन्, यो योजना कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गरिनेछ ।’ विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण सम्पन्न भई ०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको छ । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी १० वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।
दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दै आएका थिए ।