दुर्गाबहादुर उर्फ सोले सफाइ प्रकरणः इन्स्पेक्टरसहित ३ जनालाई कारबाही

काठमाडौं – दुर्गाबहादुर बुढाथोकी उर्फ सोले कुमार सफाइ प्रकरणमा अनुसन्धानमा त्रुटी भएको भन्दै प्रहरीबाट गठित छानबिन समितिले अनुसन्धानमा कमजोरी भएको दावी गरेको छ।

५ असोजमा भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलको अपहरणमा संलग्न भनिएका दुर्गाबहादुर बुढाथोकी उर्फ सोले कुमारले अदालतबाट सफाइ पाएपछि प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको थियो।

अनुसन्धानमा त्रुटी भएको आशंकामा छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले ११ असोजमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। रानीपोखरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) चक्रबहादुर सिंह नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरि बहादुर पालले समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पुष्टि गरे। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)सहित ३ जना प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा सो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने इन्स्पेक्टर नानिकाजी थापासहित ३ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको पालले जानकारी दिए। पालका अनुसार एक जना असई र एक हवलदारलाई पनि कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ।

एसएसपी सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिको सदस्यमा महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्ण कोइराला, महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रविन कार्की, इन्स्पेक्टर ईश्वर कार्की र सई घनश्याम उप्रेती सदस्य थिए।

यस्तो थियो घटना?
२०६५ साल पुस १ गते साँझ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट बाबुराजा रावलको अपहरण गर्ने मुख्य योजनाकार थिए बुढाथोकी। तत्कालै रावलका बुवा हरिकृष्ण रावलले दिएको जाहेरीका आधारमा अपहरणकारीको समूहमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलेको थियो।

घटनामा संलग्न बुढाथोकी भने घटनालगत्तै फरार भएका थिए। १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती लिएर अपहरणमुक्त गरिएको घटनामा योजनाकार मध्येकै एक रहेका बुढाथोकीमाथि प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको थियो।

जब बुढाथोकी दार्जलिङमा रहेर कपडाको व्यापार गरिरहेको प्रहरीले सूचना पायो, त्यसलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, (सीआइबी)को टोली काठमाडौंबाट दार्जलिङतर्फ हानियो।

१४ पुस २०७७ मा सीआईबीले बुढाथोकीलाई भारतको दार्जिलिङबाट पक्रेर काठमाडौँ ल्याउन सफल भयो। सीआईबीले पक्राउ गरेलगत्तै थप अनुसन्धानको लागि उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको जिम्मा लगायो।

र, ११ माघ २०७७ मा सरकारी वकिलमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भयो। १३ माघ २०७७ मा जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले बुढाथोकीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको भन्दै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो।

उक्त आदेशपछि बुढाथोकी थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका थिए। तर, ५ असोज २०७८ मा यो मुद्दाको पेसी उनै न्यायाधीश निरौलाको इजलासमा पर्यो। र, झण्डै ९ महिना थुनामा राखिएका उनलाई नाम फरक परेका कारण ‘अभियोग दावी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दिइयो।

बुढाथोकीले सफाइ पाएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भयो। प्रहरी अनुसन्धानमा कमजोरी भएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी पालले तत्कालै समिति गठन गरेर अनुसन्धानबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिए।

उक्त छानबिन समितिले ​अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी भएको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले सर्लाहीबाट बुढाथोकीले नागरिकता लिएको प्रमाण मिसिलमा समावेश नगरेका कारण उनले आफूलाई ‘म नेपाली नै होइन’ भन्ने दाबी गरे।

सोही दाबीको आधारमा बुढाथोकीले सफाइ पाए। अनुसन्धान अधिकृत इन्सपेक्टर थापाले मुद्दाको चापका कारण नागरिकताको प्रमाण मगाउन छुटेको बयान छानबिन समितिसमक्ष दिएका छन्। यहिँबाट प्रष्ट हुन्छ कि सिआईबीले गरेको अनुसन्धान र आरोपीले बयानमा स्विकारेको आधारमा अनुसन्धान अधिकृतले थप प्रमाण नजुटाइकन मुद्दा अघि बढाएका थिए।