भूमि आयोग विघटनको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
कागजपत्र |
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको साउन १९ गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार आयोग विघटनसम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो ।
अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, एकबहादुर ल्वागुन र रोजन खड्का तथा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले दिएका चारवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सार्वोच्चले निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, एकबहादुर ल्वागुन र रोजन खड्का तथा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले दिएका चारवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सार्वोच्चले निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।
गत साउन २५ गते सर्वोच्चले आयोगका कामकारबाहीसम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
