गृह मन्त्रालयको कारण प्रहरीमा हुन सकेन लेखापालहरुको सरुवा, रोकियो तलब

काठमाडौं – चर्को राजनीतिक दबाबले गर्दा नेपाल प्रहरीले असार अन्तिममा हुनुपर्ने लेखापाल र लेखा अधिकृतहरुको सरुवा रोकिएको छ। हरेक बर्षको असार अन्तिममा लेखापालको सरुवा हुन्थ्यो। प्रहरीमा लेखापाल हुनका लागि पावर र पैसाको चलखेल हुने चर्चा छ।

प्रहरीमा जिल्लामा लेखापाल सरुवाका लागि मन्त्री, नेता, मुख्यसचिव, गृहमन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी), प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु र महालेखा परीक्षकसम्मको पावर भिडाउने गर्दछन्।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)को लेखा अधिकृतका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसम्मको पावर लगाएको पाइएको छ। त्यसैले सरुवामा हुन नसकेको चर्चा छ। एकेडेमीका लेखा अधिकृत विजय कुँवरको २ वर्ष अवधि पुगिसकेको छ। लेखापालहरुको २–२ वर्षमा सरुवा हुने गर्छ।

त्यस्तै लेखा अधिकृतको दरबन्दी रहेको प्रहरीका महानगरीय कार्यालय, रानीपोखरी पनि आकर्षक मानिन्छ। रानीपोखरीका लेखा अधिकृतको २ वर्ष समयावधि नपुगेकाले एकेडेमीमा जानका लागि लेखा अधिकृतहरु राजनीतिकदेखि प्रशासनिक पहुँचसम्म पुगेका छन्। लेखापाल भइसकेपछि रासनदेखि खरिदमा कमिसन आउने र कार्यालय समयमा मात्र ड्युटी गर्न पाउने भएकाले पनि आकर्षण मान्छन्।

गृहमन्त्री निकट व्यक्तिहरुबाट आएको दबाबका कारण सरुवाको निर्णय हुन नसकेको प्रहरी प्रधान कार्र्यलय स्रोत बताउँछ। यसपटक करिब एक सय कार्यालयमा लेखापालको सरुवा हुँदैछ। जसमध्ये चार वटा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) पदका छन्। सबै लेखापाल नेताहरु भेट्ने धेरै कमाइ हुने कार्यालयमा सरुवा लागि लागेपछि सरुवाको निर्णय हुन नसकेको हो।

लेखापालहरुको सरुवाको लागि गृह मन्त्रालयले पैसा उठाइरहेको गुनासो समेत आएको छ। नेपालभर बजेट चल्ने कार्यालयहरु ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गीकरण गरिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले ‘क’ कार्यालयमा जान इच्छुक व्यक्तिसँग तीन लाख रुपैयाँ, ‘ख’ कार्यालयमा जान दुई लाख, ‘ग’ कार्यालयमा जान एक लाख र ‘घ’ कार्यालयमा जानको लागि ५० हजार रुपैयाँको दरले कमिशन माग गरिएको छ।

ठूलो बजेट हुने भएको कार्यालयमा सरुवा भएर जान लेखापालहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत् तीव्र लबिङ गर्न थालेपछि दररेट नै कायम गरेर पैसा उठाएको गुनासो मन्त्रालयभित्र चर्चा छ। मन्त्रालयकै निर्देशनमा तत्कालका लागि सरुवा रोकिएको स्रोत बताउँछ।

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)देखि इन्स्पेक्टरहरू राम्रो स्थानमा जान इच्छुक हुँदा शक्ति र पावर सो अफ गर्दा लेखापालको सरुवाको विवाद प्रहरीमा बढ्दो देखिएको छ। त्यतिमात्र होइन कतिपय कार्यालयहरुमा लेखापाल नहुँदा प्रहरी कर्मचारीहरूले तलब खान नपाएको गुनासो समेत आउन थालेको छ।

एक ठाउँका प्रहरी कार्यालयमा लेखापालको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएपछि सरुवाको पर्खाइमा बसेका लेखापालहरुको सरुवा रोकिँदा मातहतका प्रहरी कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्।

एक कार्यालयमा बसेको दुई वर्ष पूरा भइ सरुवा भएर जाने लेखापालले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चलाउन पाउँदैनन्।

त्यस ठाउँमा सरुवा भएर आउने नयाँ लेखापालले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको बजेट चलाउनसक्ने भएकाले दुई वर्ष पूरा भएका लेखापाल भएका कार्यालयहरुमा प्रहरी कर्मचारीले अहिलेसम्म तलबभत्ता नपाउने स्थिति आएको हो।

सामान्यता प्रहरीमा महिनाको २५ गतेभित्र तलबभत्ता खुवाउने प्रचलन भए पनि यसपटक डेढ महिना बितिसक्दासमेत तलबभत्ता नपाउने स्थिति आएको हो।

प्रहरीको एकेडेमीको लेखा अधिकृतका लागि विगतमा लेखापाल भएर अकुत कमाएकाहरु नै बढी लागेका छन्। त्यसरी लाग्नेमा शेखर मल्ल, अपूर्व ढुंगाना, सुरेन्द्र केसी, रविन्द्र थापा, कृष्ण ढकाल, फणिन्द्र रानाभाटलगायत छन्।

मल्ल ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, एकेडेमीको कुकुर शाखालगायतका आकर्षक स्थानमा बसी अकुत कमाएर ६ वर्षे मापदण्ड लागू भएपछि लेखापालबाट बाहिरिएका थिए।

नेपाल प्रहरीमा लेखापालहरू शक्ति केन्द्रहरूमा भनसुन गर्ने जाने र राम्रो स्थान सुरक्षित गर्ने परिपाटी बसिसकेको छ। शक्ति केन्द्र र पहुँचवालाका अगाडि प्रहरीका हाकिमहरू निरीह बन्ने गरेका छन्।

हालका आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले चालु आर्थिक बर्ष नसकिँदै लेखापाल सरुवा टुंग्याउन आर्थिक प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिए पनि हुन सकेको छैन।

प्रहरीमा ‘बजेट’ भनेर चिनिने सो महाशाखाको प्रमुख छन्, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापा। निर्देशिका नै मिचेर मन्त्रालयले सरुवा गर्न खोज्नुको पछाडि आर्थिक स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको बुझिन्छ।