को हुन् ट्राफिक प्रहरी धम्क्याउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव?
एसएसपी भट्टराईले भने, ‘सानो कुरा भएकाले होला मलाई खबर गरेनन्’
कागजपत्र |
File Photo
काठमाडौं – उपत्यका ‘हर्न निषेधित’ सहर हो। ट्राफिक जाम भएपनि हर्न बजाउन पाइँदैन्। तर, सोमबार दिउँसो सिंहदरबार चोकमा एकजना मोटरसाइकल चालकले हर्न बजाउँदै ट्राफिक प्रहरीलाई धम्क्याएका छन्।
ती हुन् ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपसचिव बताउने व्यक्ति। उनले चोकमै ट्राफिक प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्।
यता ट्राफिक प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखेको छ। यस विषयमा महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईसँग बुझ्दा उनले अनविज्ञता प्रकट गरे।
तर, प्रत्यक्षदर्शी एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार ती व्यक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव हुन्। ‘खोई मलाई तलबाट केही खबर नै आएको छैन। सायद सानो कुरा भएकाले मलाई खबर नगरेका होलान्,’ भट्टराईले भने।
‘नो हर्न’मा चिट काटेपछि ‘म को हो चिनेको छस्? प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपसचिव हुँ, मलाई चिट काट्ने? भन्दै ती व्यक्तिले चिट काट्ने प्रहरीलाई धम्क्याएक थिए।
त्यतिमात्र होइन, ती व्यक्तिले चिट काट्ने ट्राफिक प्रहरीलाई ‘हेर्दै जा! मेरो लाइसेन्स आफै बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउनुपर्छ’ भन्दै धम्क्याएको स्रोतले बतायो। जबकी चिट काटिसकेपछि कसैको पनि लाइसेन्स वा बिलबुक पुर्याउने काम ट्राफिक प्रहरीको होइन।
सामान्य नागरिकले गल्ती गरेको भए टाफिक प्रहरी आफैं मिडियाबाजी गथ्र्यो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रहेकाले दबाबमा उनको नाम र मोटरसाइकल नम्बर समेत सार्वजनिक गर्न डराएको छ।
‘नो हर्न’ मा ती व्यक्तिको लाइसेन्स राखेर चिट काट्ने प्रहरी जवानलाई हाकिमले समेत हपारेको स्रोतको दाबी छ। बुझ्दै नबुझी चिट काटेको भन्दै एसएसपी भट्टराईले हपारेका हुन्।
धुलो, धुवाँ, भोकप्यास केही नभनी सडकमा खटिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले राम्रो काम गर्दा पनि हाकिमको गाली खान छाडेका छैनन्।
केही समयअघि आफूलाई अभियान्ता बताउने ज्वाला संग्रौलाले महारागञ्जमा ट्राफिक प्रहरीका असईलाई दुर्व्यवहार गर्दै सरुवा गरिदिने धम्की दिएलगत्तै असईको सरुवा भएको थियो। जतिबेला पनि एसएसपी भट्टराईको आलोचना भएको थियो।
पछिल्लो समय एसएसपी भट्टराई आफैं ‘नो हर्न’ अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन्।
एसएसपी भट्टराईको अभियान कार्यान्वयन सानालाई मात्र लागू हुने र ठूलालाई नहुने आजको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ।
