डीआईजी श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले फर्काएपछि सशस्त्र आईजीको कित्ता लगभग क्लियर
कागजपत्र |
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
एक महिनाअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठको पदावधी थप नगरेपछि उनी गत असार ८ गते राति १२ बजेबाट अवकाशमा गएका थिए।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
श्रेष्ठको एक वर्ष पदावधी थपको लागि गृहमन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएपनि अन्तिममा रोकिएको थियो।
डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ।
त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रयास गरिए पनि उनको पदावधि थप भएको थिएन।
अनिवार्य अवकाशमा गएको पत्र पाएपछि श्रेष्ठले साउन ७ गते (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
डीआईजी श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले फर्काएपछि सशस्त्र आइजीको कित्ता लगभग क्लियर भएको छ।
