अनुसन्धानमा बदनियत राखेका एसएसपी जोगाउने चक्करमा गृहसचिव र आईजी !

काठमाडौं – त्रिविको उत्तरपुस्तिका धुल्याएकोबारे अनुसन्धान नगरेको आरोपमा आफै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई जोगाउने चक्करमा लाग्दा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री नै विवादमा तानिएका छन्।

त्रिविमा स्नातकोत्तर भौतिकशास्त्र अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी आशिष पौडेलले जतिबेला एसएसपी ज्ञवालीलगायतविरुद्ध आईजीपीसमक्ष उजुरी दिएका थिए। आईजीपी क्षेत्रीले कारबाहीमा चासो नदिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’समक्ष पनि उजुरी दिएका थिए।

अनुसन्धानमा बदनियत राखेको आरोपमा एसएसपी ज्ञवालीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पौडेलले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतका निकायमा उजुरी दिए पनि आईजीपी क्षेत्रीले कुनै अग्रसरता नदेखाएपछि उनीविरुद्ध नै उजुरी परेको थियो।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११९ को देहाय (१२) ले प्रहरी महानिरीक्षकमाथि भएको उजुरीको कारबाहीबारे निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुने व्यवस्था छ। तर, गृहसचिव न्यौपानेले गृहमन्त्रीको अधिकार अतिक्रमण गरि महानिरीक्षकलाई कारबाहीबाट जोगाउन आफैंले निर्णय गरिदिएपछि विवादमा तानिएका हुन्।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृहमन्त्रीको हैसियतमा आईजीपी क्षेत्रीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा गृहसचिव न्यौपानेले गत २५ फागुनमा गैरकानुनी रुपमा निर्णय गरेका हुन्।

यस्तो छ गृहसचिव न्यौपाने आँफैले गरेको निर्णयः–

‘सम्बन्धमा तापईले माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी दिनुभएको निवेदन (कार्यालयमा दर्ता मिति २०७७/११/१२) का सम्बन्धमा गुनासो व्यवस्थापन शाखा मार्फत कारबाहीको लागि पेश हुँदा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भैरहेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त भएको हुँदा हाललाई सो विषय यथावत राख्ने भनी यस मन्त्रालयमा मिति २०७७/११/२५ मा (सचिवस्तरीय) निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख गरी गुनासो व्यवस्थापन शाखाको च.न. ४४० मिति २०७७/११/२५ गतेको पत्रबाट लेखी आएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ (२) बमोजिम जानकारीको लागि अनुरोध छ।’

प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहमन्त्रीस्तरबाट कारबाही वा सफाइ दिनुपर्नेमा कानुन विपरीत गृहसचिवले निर्णय गरेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्तरपुस्तिकाबारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि आईजीपी क्षेत्री आफैं अनुसन्धानको दायरामा तानिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक चासो दिएका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीलाई गृहसचिव न्यौपानेले आफै नसिहतको कारबाही गरेपछि विद्यार्थी पौडेलले घटनाबारे गृहमन्त्री खाँडलाई भेटेरै जानकारी गराएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहमन्त्रीस्तरबाट कारबाही वा सफाइ दिनुपर्नेमा कानुन विपरीत गृहसचिवले निर्णय गरेको कुरा गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको पौडेलले बताए।

गृहसचिव न्यौपानेले गृहमन्त्रीको अधिकार अतिक्रमण गरि निर्णय गरेको भन्दै गृहसचिवमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री खाँडलाई निवेदन दिएको पौडेलले अनलाइनन्यूज७ सँगको कुराकानीमा भने। गत बिहीबार गृहमन्त्रालयमै पुगेर ‘उजुरीको रितपूर्वक छानबिन गरि प्रहरी महानिरीक्षकलगायत यस प्रकरणका दोषी उपर कारबाही गरि पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका पौडेलले बताए।

००००
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उत्तरपुस्तिका नष्ट प्रकरणबारे पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्री समक्ष महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका तत्कालिन प्रमुख एसएसपी ज्ञवाली, परिसरका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्र सिंह राठौर र मुद्दा शाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) देविप्रसाद पौडेलविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २९ पुस ०७५मा लिएको स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको क्वान्टम मेकानिक्सको परीक्षामा पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र आएको भनी पुनः परीक्षा लिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा उजुरी परे पनि ती निकायको निर्देशनविपरीत उत्तरपुस्तिका धुल्याइएको थियो।

त्यतिबेला लेख्दै नलेखेकालाई उच्च अंक दिएर परीक्षफल सार्वजनिक गरिएको थियो। विवादले चर्को रुप लिएपछि भने सो उत्तरपुस्तिका जलाएर नष्ट गरिएको थियो। यस घटनाबारे त्रिवि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय र सूचना आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी परेको थियो।

त्यतिबेला एसएसपी ज्ञवालीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न मानेका थिएनन्, भने सोही जाहेरी हुलाकबाट पठाउँदा पनि उनले दर्ता गरेका थिएनन्। पछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर उजुरी दिइएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने दर्ता गर्नु भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालय पत्र लेखेको थियो।

सोही घटनामा उनीहरूमाथि कारबाही गर्न भन्दै महानिरीक्षक क्षेत्री समक्ष उजुरी दिएको थियो। तर महानिरीक्षक क्षेत्री पनि कुनै टेरपुच्छर लगाएनन्। त्यसपछि पौडेलले उनीहरूले त्रिविले अवैध रुपमा उत्तरपुस्तिका धुल्याएको घटनाको अनुसन्धानमा चासो नदिएको भन्दै महानिरक्षक क्षेत्रीसमक्ष उजुरी दिएका थिए।

मुलुकी अपराध संहितामा कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेमा वा अभियोग लगाएमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था छ।

यस विषयमा उजुरी परेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अख्तियार, सर्तकता केन्द्रलगायत पनि मौन देखिएका छन्।