बस्नेतले एमाले बैठकमा ‘धर्म निरपेक्षता र संघीयता खारेजी’को विषय उठाउनुको अर्थ

काठमाडौं– एमाले युवा नेता महेश बस्नेतले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नै संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजीको बहसका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुलाई सामयिक विषयको टिप्पणी गरिएको छ।

शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा आठ बुँदे प्र्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा बस्नेतले उक्त विषयलाई समेटेका थिए। मुलुकको खास पहिचान नै नभएको र त्यसका लागि पनि यी विषयमा बहस चलाएर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बस्नेतको तर्क थियो।

उनले संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने परम्परामाथि पनि परिवर्तनका लागि बहस चल्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका छन्। एमालेले संविधान निर्माणका बेला प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणाबारे बस्नेतको प्रस्तावले बोलेको थियो।

यस्तै, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा पदाधिकारीका विषयमा पनि उनको प्रस्तावले बोलेको थियो। उनले दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, दुई कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष र तीन कार्यकाल मात्र पदाधिकारी रहनुपर्ने विषयको वकालत गरेका थिए।

यस्तै, पार्टीका युवा इञ्चार्ज समेत रहेका बस्नेतको प्रस्तावमा कम्तिमा ४० प्रतिशत युवाको सहभागीताको सुनिश्चितताको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो।

एमालेका एक जना स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार बस्नेतका सबै प्रस्तावमाथि अहिले बहस चलाइनुपर्छ। खासगरी संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषय तत्कालिक व्यवस्थासँग जोडिएको र अन्य आन्तरिक पार्टी जीवनका लागि उपयोगी रहेको उनको ठहर छ।

उनी भन्छन्,‘संघीयताको कुरुप चित्र अहिले देखियो। आर्थिक भार मात्र भएको जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकारको अवस्था हेर्दा त्यस्तै लाग्छ यसमा बहस हुनुपर्छ। अर्कोचाहिँ धर्म परिवर्तनको क्रम बढ्दो छ भने नेपालको पहिचानका रुपमा रहेको धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको परिचय खोसिएको छ।’

नेपालमा धर्म निरपेक्षताको विरोधमा पछिल्ला दिनमा विविध धारणा आउन थालेका छन्। हालै मात्र पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि महाधिवेशनमा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय उठान गर्ने बताएका छन्। तर, धर्म निरपेक्षता मुलुकमा नचल्ने उनको ठहर थियो।

‘यो हरेक पार्टीको एजेन्डाका रुपमा छिर्न थालेको छ। वास्वमा धर्म निरपेक्षता नेपाली जनताको माग थियो या थिएन भन्ने विषयमा बहस चल्नेछन्’, एक नेता भन्छन्,‘धार्मिक विषय अहिले एजेन्डाका रुपमा पनि विविध पक्षले उठाएका छन्। बस्नेतजीले उठाएको विषयमा एमालेले के गर्ला त्यो अर्को कुरा भयो तर बहस चल्न आवश्यक देखिन्छ।’