सशस्त्रमा काख र पाखा, आईजीका दाबेदार श्रेष्ठलाई डिआईजीमै घर पठाउने ‘षडयन्त्र’

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरीका नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) प्रवीण श्रेष्ठलाई आईजी बन्न नदिने षडयन्त्रलाई परिणाम दिन राजनीतिक लविङ सुरु भएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डिआईजी श्रेष्ठको सेवाअवधि नथपेको खण्डमा उनी ८ असारमा अवकाशमा जानेछन्।

श्रेष्ठको सेवाअवधि नथप्नका लागि संगठनभित्रका कतिपय अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)सहितका व्यक्ति सक्रिय रहेका छन्। जबकि, हालै मात्र दुई एआईजीको सेवाअवधि थपियो थियो भने केही डिआईजीको यसअघि थप भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ अनुसार म्याद थपिएका उनीहरू नजिरका रुपमा रहे पनि श्रेष्ठको म्याद नथप्नका लागि लविङ सुरु भएको छ जसका कारण उनले सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) हुन पाउने नियमसंगत बाटो बन्द गरिँदैछ।

एआईजी र डिआईजीको ५ बर्षे अवधिलाई संशोधन गरी चार जोड एक बनाउँदै नियमावलीमा संशोधन गरियो। यहि नियमलाई आफूअनुकुल चलाउन सकियोस् भन्ने मान्यताले सत्ताका नजिक रहेका सशस्त्रका अधिकारी अहिले श्रेष्ठको भविष्यलाई डिआईजीमै बन्धक बनाउने चरणमा छन्।

योसँगै डिआईजी खड्कबहादुर राई र मन्दिप श्रेष्ठको नियमावलीअनुसार एक बर्ष सेवाअवधि थपियो। डिआईजी श्रेष्ठको पनि एक बर्ष म्याद थपिनुपर्ने हो तर नथप्न सशस्त्रकै केही डिआईजी र शक्ति केन्द्र लागेका छन्।

१३ वैशाखमा दुई एआईजीको एक वर्ष सेवा अवधि थपिएकै कारण वरिष्ठताका आधारमा पुष्पराम केसी छोटो समयका लागि आईजी हुन सक्छन्। प्रविण श्रेष्ठ भने डिआईजीबाटै घर जाने अवस्था बलियो बन्दै गएको छ। सेवा अवधि थप भएको अवस्थामा भने उनी आगामी वैशाखमा आईजी बन्ने पक्कापक्की छ र  २६ कात्तिक २०८२ सम्म उनको नेतृत्व रहनेछ।

उनलाई रोक्ने हरदम प्रयत्न भएको छ। त्यसो हुँदा १९ वैशाखदेखि ६ कात्तिक २०७५ मा डिआईजी भएकाहरुमध्ये एक जना आईजी बन्ने पक्कापक्की हुन्छ। ६ कात्तिक २०७५ मा राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेल डिआईजी भएका थिए। अर्याल र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइन्छ।

चार जोड एकअनुसार प्राय सबै अधिकारीको सेवाअवधि थपिएका कारण श्रेष्ठको पनि थपिनुपर्ने सशस्त्र आईजी शैलेन्द्र खनालको तर्क छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सेवाअवधि थप्नका लागि सिफारिस गरेको फायल गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। ‘केही दिन मात्र बाँकी छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव पुगेर निर्णय नभए सशस्त्र प्रहरीभित्र राजनीति र षडयन्त्रको चरम गन्ध स्पष्ट हुनेछ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘सम्भवतः म्याद थपिनुपर्ने हो तर कतिपय उक्त निर्णय रोकाउनका लागि हात धोएर लागि परेका छन्।’