तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रसँग ७ दलको के समझदारी भएको थियो?

काठमाडौं– धर्म निरपेक्षता र संघीयताका खारेजीको विषय अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका कतिपय नेता कार्यकर्ताले उठाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवार पदमा रहेका एमाले सांसद र नेताले नै संघीयता खारेजीको माग राख्न थालेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ओलीनिकट मानिएकी प्रतिनिधि सभा सदस्य निरुदेवी पालले भनिन्,‘प्रधानमन्त्रीले अब संघीयता खारेजीको काम गर्नुपर्छ।’

हाल प्रदेश सरकार गिराउने र विश्वासको मत दिलाउने खेलले जकडिएको राजनीतिभित्र सुसुप्त ढंगले यो आवाज उठिरहेको छ। ओलीनिकट कतिपयले भन्ने गरेका छन्,‘संघीयता खारेज हुनुपर्छ।’

युरोपियनको एजेन्डाका रुपमा घुसाइएको धर्म निरपेक्षता र संघीयता खतरामा परेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यी विषयमा टिप्पणी राख्दै आएका छन्।

मुलुकमा एकथरी ठूलो समूहले अब राजतन्त्र र हिन्दूत्वको अपरिहार्यता रहेको बताउँदै आएका छन्। यो आवाजमा बल पुग्नेरी हाल भारतीय संस्थापनको सहयोगी रहेका कतिपय बौद्धिक जगतले नेपालमा हिन्दूत्व र राजसंस्था अनिवार्य भएको टिप्पणी पनि यसबीच गरेका थिए।

भारतीय पूर्व जनरल तथा भारतीय जनता पार्टीका शुभेच्छुक रहेका जीडी बक्सीले त नेपालमा सोनिया गान्धीको एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि माओवादीलाई प्लान्टेड गरिएको उल्लेख गरेका थिए। योसँगै नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूत्वका विषयमा आवाज उठेको समूहलाई सहयोग गर्न सकिने विचार समेत राखेका थिए।

नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनिए पनि राजसंस्था हटाउने भन्ने एजेन्डा नरहेको संकेत त्यसबेलाका नेताले समेत गरेका थिए। नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा पनि राजसंस्था हटाउने भन्ने कुनै सहमति भएको थिएन भने धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि बोलिएको थिएन।

यसैको बिम्बका रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मान्न नसकिए पनि ‘बेबी किङ’ हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

जन आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि संविधान सभाको चुनाव घोषणा भएको थियो। सोही बखत १२ बुँदे समझदारीका एक साक्षी मध्येका एमालेका तत्कालिन महासचिव नेपालले भनेका थिए,‘राजतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्छ। संविधान सभाको चुनाव र राजतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह एकै पटक गर्न सकिन्छ, खर्च कम हुन्छ।’

जब पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले मुलुकमा राजसंस्था नै खारेजीको निर्णय गरेको थियो त्यसबेला राप्रपा नेपालका चार जना सांसदको फरक मत पनि दर्ज गरिएको थिएन। यसपछि ज्ञानेन्द्रले माओवादीबाहेकका ७ दलसँग ‘जेन्टलमेन्ट’ सहमति भएका कारणले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको सार्वजनिक रुपमा नै भनेका थिए।

‘राजसंस्था नै हटाउने, धर्म निरपेक्षता कायम गर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै सहमति भएको होइन। नेपालमा राजाले भारतसँग सरोकार नराखी अगाडि बढेका कारण त्यसबेला आन्दोलनरत पक्षलाई साथ दिइएको थियो’, उच्च कुटनीतिक स्रोतले भन्यो,‘माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएपछि भारतले नेपालमा गर्न सक्ने माइक्रो म्यानेजमेन्टमा अझ सजिलो हुन्छ भन्ने आँकलन थियो।’

माओवादी र ७ दलबीच १२ बुँदे समझदारीपछि नेपालमा भएको जनआन्दोलनका क्रममा राजालाई संवैधानिक रुपमा मात्र राखिने, आलंकारिक भूमिका मात्र हुने सहमति भएको थियो। जसको उल्लंघन ७ दल र माओवादीले गरिदिए। उच्च स्रोतले भन्यो,‘गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने चाहनाले पनि उक्त समझदारी कार्यान्वयन भएन।’

राजा र ७ दलबीच भएको मौखिक समझदारीका विषयमा भारतीय कांग्रेसका नेता तथा त्यहाँका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका दूतका रुपमा काठमाडौं आएका डा. करण सिंह धेरै हदसम्म जानकार रहेको बताइन्छ।

अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि नेपालमा हिन्दूत्व र राजसंस्थाका विषयमा चर्का बहस पनि त्यसबेलाको धरातलमा रहेर गरिँदै आएको छ। भारतीय कुटनीतिक अधिकारी तथा पूर्वसचिव श्यामशरणले नेपालमा माओवादीलाई प्लान्टेड गरिएको भनी पुस्तकमा नै उल्लेख गरेका छन्। जसको नीतिसँग भाजपा ठिक फरक विचार राख्छ।

बेलामौका भारतमा हुने भ्रमणका क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसबेला भएको सहमतिका विषयमा बोलिदिन भारतीय पक्षसँग परोक्ष हिसाबले कुरा राख्दै आएका छन्। तर कतिपय भारतीय उच्च अधिकारीले राजसंस्थाका निम्ति जनमत संग्रहमा जानका लागि सुझाव दिने गरेको बताइन्छ।

यद्यपि अहिलेको भारतीय संस्थापन नेपालमा हिन्दूत्व प्रधान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘राजसंस्थाका विषयमा त होइन तर हिन्दूत्वको विषयमा भारतीय संस्थापन खुलेर नै लागेको छ। नेपाल हिनदू सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता हो।’

पछिल्लो पटक हरिद्वारमा भएको महाकुम्भ मेलामा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५ को हैसियतमा सम्मान गर्नु र भाजपासँग झुकाव राख्ने विभिन्न धार्मिक नेताले हिन्दूत्व र राजा नेपालको परिचय भन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो। यहि धरातलमा रहेर तत्कालिन ७ दलसँग राजाले गरेको सहमतिको विषयलाई पनि सतहमा बहसका लागि अगाडि सारिएको छ।