शंकर पोखरेलको कुर्सी हल्लियो, कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री !

काठमाडौं– नयाँ राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउ गण्डकी प्रदेशपछि लगत्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दै आएको नेकपा एमाले (ओली) पक्षले मात्रै सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था टर्दै गएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि एमालेइतरका राजनीतिक दलहरु नयाँ कसरतमा जुटेका छन् । नयाँ परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाज पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन भएमा लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदल हुने पक्का छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नेतृत्वबाट बिदाई गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ताका लागि अन्तिम टुंगोमा पुग्ने गरी कसरत थालेका छन् । पोखरेललाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका यी दलहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद बाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्।

उक्त हस्ताक्षर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाइएको र यो हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।

गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने गृहकार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि नेपाली काँग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारी भएको बुझिएको छ।

सोही समझदारीअनुसार जसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका नेता एवं हाल लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केसीले गर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल तीव्र पारिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । तर, यता अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ कि भन्ने आशंकाले हाल लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थगन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसदको संख्या ८७ मध्ये सरकार बनाउन ४४ मत आवश्यक पर्दछ। जसका लागि १९ सांसद रहेको नेपाली काँग्रेस, २० सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र ६ सांसद रहेको जसपाबीचको समीकरण आवश्यक छ । माओवादीले ओलीतिर लागेको भन्दै २ सांसदलाई कारबाही गरेको अवस्था छ।

माओवादीका दुई सांसदको पद खोसिएसँगै विपक्षी गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि दावी गर्नका लागि जनमोर्चासँगसमेत सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुई सांसदको पद खोसिएपछि प्रदेशसभामा कायम रहेको संख्या ८५ को बहुमत अर्थात कम्तिमा ४३ सांसद मिलेर मात्र सरकार बनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि काँग्रेसका १९, माओवादीका १८ र जसपा नेपालका ६ सांसद मिल्दा ४३ पुग्छ । तर, माओवादी केन्द्रकै सभामुख भएका कारण सभामुखले मत विभाजन बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मतमात्र दिन पाउने प्रावधान रहेकाले यो गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा काँग्रेस र जसपासँग गठबन्धन बनाउन छलफललाई घनिभूत रूपमा निरन्तरता दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको ४१ सिट रहेको छ । जुन, अंकगणितले एमालेका नेता एवं मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन थप दुई जना सांसद चाहिन्छ । एमालेले जसपालाई सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, प्रस्तावमाथि जसपाले प्रष्ट जवाफ दिइसकेको छैन ।

आफ्नो सरकारको नेतृत्व जोगाउनका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो विपक्षमा बहुमत जुटाउन नदिने रणनीतिमा छन्। आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावा नै नरहेपछि विपक्षमा पनि त्यो शक्ति जुट्न नदिने गरि उनले निर्णायक मतका रुपमा रहेको जसपाको एक मतलाई फकाइरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक रहेको जसपाका ६ सांसदमध्ये पाँच सांसद उपेन्द्र यादवनिकट मानिन्छन् भने एक सांसद पूर्वराजपा पृष्ठभूमिका छन् । ती एक सांसदले साथ नदिएको अवस्थामा संसदीय अंकगणितको खेलमा विपक्षी गठबन्धन गणितीय रुपमा कमजोर हुने देखिन्छ ।

बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध गण्डकी प्रदेशका तीन दलका २८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ जना सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।