सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा अनावश्यक विवादको खेल

काठमाडौं — मुलुकको सुरक्षा संरचनाभित्र अनुशासन, कमाण्ड र परम्परागत पदोन्नति प्रणालीका कारण विशिष्ट पहिचान बनाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालभित्र यतिबेला नेतृत्व हस्तान्तरणको नियमित प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यही साता वर्तमान महानिरीक्षक राजु अर्याल अवकाशमा जाँदैछन्। त्यससँगै संगठनको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय औपचारिक निर्णयको चरणमा पुगेको छ। वरिष्ठताको स्थापित मापदण्डअनुसार हालका वरिष्ठ अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल नयाँ आईजीपी बन्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ।

तर, नियमित प्रशासनिक प्रक्रियालाई समेत विवादको रंग दिन खोजिएको संकेत सुरक्षा वृत्तमा देखिन थालेको छ। स्रोतहरूका अनुसार केही स्वार्थ समूह र बिचौलिया पात्रहरू संगठनभित्रको ‘चेन अफ कमाण्ड’ प्रभावित पार्ने, वरिष्ठताको स्वाभाविक क्रममाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउने र नियुक्तिलाई राजनीतिक बहसको विषय बनाउने प्रयासमा सक्रिय देखिएका छन्।

विशेषतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत यस विषयमा अनावश्यक विवादमा तान्ने गरी विभिन्न कोणबाट ‘लबिङ’ भइरहेको चर्चा सुरक्षा तथा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ। तर सशस्त्र प्रहरी बललाई विगतदेखि नै अर्धसैनिक संगठनका रूपमा हेरिँदै आएको छ, जहाँ नेतृत्व चयनमा सैनिक शैलीको अनुशासन, वरिष्ठताको सम्मान र संस्थागत मर्यादा मुख्य आधार मानिँदै आएको इतिहास छ।

पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरू भन्छन्— संगठनभित्र स्थापित कमाण्ड संरचना कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासले केवल नेतृत्व चयनलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण संगठनको मनोबलमा असर पार्न सक्छ। “जहाँ आदेशको पालना, अनुशासन र स्पष्ट कमाण्ड लाइन नै संगठनको मेरुदण्ड हो, त्यहाँ नेतृत्व चयनलाई विवादित बनाउने खेल दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ एक पूर्व उच्च सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ एआईजीपी पौडेल संगठनभित्र अनुभव, कार्यसम्पादन र वरिष्ठताको हिसाबले स्वाभाविक दाबेदार मानिन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थापित परम्परा तोडेर फरक सन्देश जाने निर्णय भए त्यसले संगठनभित्र असन्तुष्टि, गुटबन्दी र कमाण्ड प्रणालीमै प्रश्न उठ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

सुरक्षा निकायहरूमा नेतृत्व चयन केवल व्यक्ति चयनको विषय होइन; यो संस्थाको स्थायित्व, मनोबल र अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले सशस्त्र प्रहरीको आगामी नेतृत्व चयनलाई स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

यतिबेला चासोको विषय एउटै छ— सरकारले संस्थागत परम्परा, वरिष्ठता र कमाण्ड संरचनालाई सम्मान गर्दै निर्णय गर्छ, कि केही सीमित स्वार्थ समूहको चलखेलले अनावश्यक तरंग पैदा गर्छ? निर्णय केही दिनमै सार्वजनिक हुनेछ। तर त्यो निर्णयले सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको आगामी दिशा मात्र होइन, सरकार संस्थागत मूल्य–मान्यताप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ।