आममाफी प्रकरणः बालेन सरकारमाथि आशावादी छन् कारागारका कैदी

काठमाडौं – कानूनको सही पालना गर्छु भन्ने दाबी गर्दै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामु अहिले एउटा निर्णायक प्रश्न उभिएको छ—कारागारका कैदीले कानून बमोजिम सुविधा कानून बामोज़िम खारेज गर्ने कि, व्यवहारमा मात्र खारेज गरेर हिजोको सरकार कै शैली अपनाउने ?

नेपालको कानुनी संरचनाले कैदी सुधार र पुनर्स्थापनालाई लक्षित गर्दै आम माफीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७६ कारागार ऐन अन्तर्गत राम्रो आचरण भएका कैदीलाई माफी दिने प्रावधान स्पष्ट छ। तर पछिल्ला तीन वर्षदेखि यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित भएको छ।

नियमअनुसार कारागार प्रशासन हुँदै कारागार व्यवस्था विभागले कैदीहरूको आचरण मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्छ, गृह मन्त्रालयले त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, र अन्ततः राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति हुन्छ। तर व्यवहारमा के भइरहेको छ? फाइल तयार हुन्छ, प्रक्रिया अघि बढ्छ—तर अन्तिम निर्णयको क्षणमा सरकारपछि हट्छ।

यो सरकारले पारदर्शी मापदण्ड बनाएर, न्यायिक सन्तुलन कायम गरेर आम माफी प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने मात्र प्रमाणित हुनेछ—यो सरकार बोल्छ मात्र होइन, निर्णय पनि गर्छ।

यसको पृष्ठभूमिमा बहुचर्चित ‘रिगल केस’ छ। नेपालगंजका रिगल उर्फ योगराज ढकाललाई दिइएको आम माफीलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि सरकारहरू बदनाम हुने डरले निर्णय लिनै छाडेको देखिन्छ।

तर अब प्रश्न झन् कडा रूपमा उठेको छ— के बालेन सरकार पनि त्यही पुरानो डरको सिकार हुन्छ? दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग बहाना हुँदैन।यदि कानून गलत छ भने संशोधन गर।यदि सही छ भने लागू गर।तर अहिलेको अवस्था के हो? न संशोधन, न कार्यान्वयन—सिर्फ मौनता। यो मौनता केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन यो कैदीहरूमाथि अन्याय पनि हो।

जेलभित्र आचरण सुधार गरेर कानुनी सुविधा पाउने आशामा बसेका कैदीहरूलाई राज्यले “अधिकार रोकेर सजाय थपिरहेको” अवस्था देखिन्छ। अब बालेन सरकारतिर प्रश्न उब्ज़िएको छ । के सरकारले कानूनअनुसार आम माफी दिने हिम्मत देखाउला? कि विवादको डरले कैदीहरूको अधिकार दबाउला ? के नयाँ सरकार फरक हो, कि पुरानै शैलीको निरन्तरता मात्र हो?

यदि बालेन सरकार पनि डरकै आधारमा निर्णय गर्छ भने, “कानूनको शासन” भन्ने नारा केवल भाषणमै सीमित हुनेछ। कानूनलाई लुकाएर, रोकेर, प्रयोग नगरेर शासन चलाउने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन—त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो। तर अझै अवसर बाँकी छ।

यो सरकारले पारदर्शी मापदण्ड बनाएर, न्यायिक सन्तुलन कायम गरेर आम माफी प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने मात्र प्रमाणित हुनेछ—यो सरकार बोल्छ मात्र होइन, निर्णय पनि गर्छ।

अन्ततः यो केवल आम माफीको विषय होइन— यो राज्यको चरित्र, नेतृत्वको साहस र कानूनप्रतिको इमान्दारिताको परीक्षा हो। अब हेर्न बाँकी छ— बालेन सरकारले कानून चलाउँछ, कि कानूनकै आडमा आफू जोगिन्छ?