पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडौं- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका अभियुक्तलाई विशेष अदालतले कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको थियो।

विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख, मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा र अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

अख्तियारको दाबी अनुसार, विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइ राज्यलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको आर्थिक हानि पुर्‍याइएको छ। प्रतिवादीहरूले स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर बढी देखाएर सम्झौता गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) लाई प्रतिवादीहरूले ‘उच्च प्रशंसा’ भन्दै स्वीकार गरी सम्झौताको आधार बनाएको अख्तियारले जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण लागत २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर उल्लेख थियो।