शक्तिकेन्द्रको दबाबमा प्रहरी अधिकारीलाई ‘न्याय’ गर्ने मापदण्ड संशोधनको तयारी

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको सरुवा प्रणालीमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेपको संकेत देखिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कार्यकालमा ल्याइएको ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड २०७९’ संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्दै हालका आईजीपी दिपक थापालाई उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न बाध्य बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

पूर्व प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरले निष्पक्ष सरुवा प्रणालीका लागि २०७९ मा सरुवा मापदण्ड लागू गरेका थिए । सो मापदण्डअनुसार प्रहरी युनिटहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ‘क’ श्रेणीमा पोष्टिङ हुनुअघि निश्चित अनुभव आवश्यक पर्ने, इन्चार्ज भइसकेपछि पुनः सोही स्थानमा इन्चार्ज हुन नपाइने तथा प्रहरी कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिसम्म मात्र कार्यरत रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसले प्रहरी जवानदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको थियाे ।

निष्पक्षता हटाउँदै चलखेलको तयारी
यस मापदण्ड लागू भएपछि पहुँचवालाले निरन्तर आकर्षक स्थानमा सरुवा पाउने र अन्य प्रहरी अधिकारीहरू अवसरबाट वञ्चित हुने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको थियो । विशेषगरी, शक्तिशाली एसपी तथा डिएपीहरू राजधानी तथा सुविधासम्पन्न जिल्लामा पोष्टिङ पाउने तर अन्य सामान्य अफिसरहरूलाई दुर्गममा खटाइने प्रवृत्ति रोक्न यो प्रणाली प्रभावकारी सावित भएको थियो ।

तर, हालका आईजीपी दिपक थापालाई शक्तिकेन्द्रको आडमा दबाब दिँदै सो मापदण्ड संशोधन गर्न खोजिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत १२ गते मातहतका युनिटहरूलाई पत्राचार गर्दै सरुवा मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक सुझाव मागेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, केही शक्तिशाली प्रहरी अधिकृतहरू आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि मापदण्ड संशोधन गराउन सक्रिय छन् ।

शक्तिशाली अधिकृतहरूको दबाब
हाल प्रहरी संगठनमा १४ महिनासम्म एसपीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । झापा, रुपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली, काभ्रे लगायतका जिल्लाका एसपीहरू निर्धारित कार्यकाल पूरा गरिसक्दा पनि सरुवा प्रक्रियामा अवरोध आइरहेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, सरुवा मापदण्डमा ‘क’ वर्गको कार्यालयमा बढुवा लगत्तै जान नपाइने र एक पटक मात्र ‘क’ वर्गमा पोष्टिङ पाउने प्रावधान हटाउने तयारी छ । यसअघि तराईका जिल्लामा सेवा गरिसकेका एसपीहरू पुनः त्यहीँ जान चाहेका छन् । उनीहरूको इच्छाअनुसार मापदण्ड परिमार्जन गरिँदैछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नाममा सरुवा मापदण्ड संशोधनको तयारी गरे पनि यसमा शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्ष दबाब रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

यदि मापदण्ड परिमार्जन भयो भने फेरि पुरानै चलखेल सुरु हुने, पहुँचवालाले मात्र अवसर पाउने, र योग्य अधिकृतहरू अन्यायमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।