विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग, कानूनले नागरिक नचिनेको पिडितको गुनासो

काठमाडौं – लामोसयमदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिबेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ ।

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै पारित गरिने भनिएको सो विधेयक हालसम्म संसद्बाट पारित नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक राज्यविहीन भएको जनाउँदै पीडितले यथाशीघ्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक सदनमा विचाराधीन छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको हो ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले संविधानले नागरिक चिने पनि कानून र कार्यविधिले नागरिक नचिनेको गुनासो गरिन् । नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं 9प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन नपाएको पीडितको गुनासो छ ।

नागरिकता नभएकैले आफ्नो नाममा सिमकार्ड लिन नपाएको पीडित जोन मानन्धरको गुनासो छ । ‘संविधान त हामीलाई पनि बनेको होला नि ? तर हामीले अझै नागरिकता पाउन सकेनौँ’, उनले भनिन् । नागरिकता नभएकैले अनौपचारिकरुपमा काम गरिने मनोरञ्जन क्षेत्रमा जान बाध्य युवतीको पीडा पनि उस्तै छ । आइतबारदेखि शुरु हुने प्रतिनिधिसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने धेरै पीडितको गुनासो छ ।