प्रचण्डसहितलाई हुत्याउने गरी जनार्दन शर्मा प्रस्तावित विषयको राजनीतिक अर्थ

काठमाडौं– पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्ताव अर्थपूर्ण पाइएको छ।

उनले सचिवालयका ९ जना नेताबाहेक सांसदको वैचारिक मन्थन र पार्टी विभाजनको असरका विषयमा बृहत छलफलको प्रस्ताव गरेका छन्। यसको अर्थ हो, सचिवालयमा देखिएको विवादको तरङ्गले नै अहिलेको राजनीतिक परिवेश र नेकपा विभाजनको संघारमा आएको हो।

उनले सचिवालयमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठबाहेकका सांसदको छलफल र बहस गर्नुपर्ने धारणा किन अघि सारेका हुन्?

उनीनिकट एक जना स्थायी समिति सदस्य भन्छन्,‘धेरै दुखका कारण नेकपा एकीकरण भएको थियो। तर सचिवालयको अल्पमत र बहुमत अनि अहंकारका कारणले विभाजनको तहमा मात्र आएन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सखाप हुने स्थितिमा आयो। त्यसकारण अर्को तहबाट सोचौं भन्ने प्रस्ताव हो।’

नेकपाको सचिवालयमा रहेका नेताको तहलाई राजनीतिबाट सन्यास लिन वा सल्लाहकारका रुपमा बस्न तर कार्यकारी अधिकार अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बनाउनका लागि पनि शर्माले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताइन्छ।

तर उनको प्रस्तावलाई गहिरो र मिहिनताका साथ कसैले पनि लिएनन्। प्रतिनिधि सभा बस्नुअघि सांसदबीच छलफल भए नेकपा विभाजनको तहमा नपुग्ने र ओलीको विकल्पमा नेकपाको नयाँ पुस्ताबाटै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने शर्माले राखेको प्रस्तावको राजनीतिक अर्थ हुने बताइन्छ।

‘जम्मा नौ जनामा दुई पक्षको मत विभाजन र लडाईका कारण पुरै पार्टीको भविष्य नै अन्यौलमा हुने भएपछि ठूलो संख्यामा रहेका सांसदको मत एक भएर दबाब दिए नेकपा विभाजनमा जान नपाउने अर्थमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हुनुपर्छ’, एक नेता भन्छन्,‘यस विषयमा गहन बहस आवश्यक थियो।’

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने र त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीको एउटा पक्षको प्रस्ताव हुनु सुखद समाचार हुनै नसक्ने जानाउँदै त्यसले हालको सत्ता समीकरणलाई मात्र असर नगरेर दूरगामी रुपमा कम्युनिस्टलाई पछार्नसक्ने आँकलन गरिएको छ।

सांसदको पक्ष विपक्ष र किनबेचको खेलमा विदेशीको हस्तक्षेप बलियो भएका तरङ्गहरू सतहमा आउन थालेपछि पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि पनि शर्माको प्रस्ताव आएको तर त्यसले सिरियस बहसको स्थान पाउन भनेको नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।

शर्माको प्रस्तावमा ओली वा प्रचण्ड पक्षमा लागेका नेता र सांसदले मात्र होइन, एकीकरण अभियानका नाममा लागेका बामदेव गौतम पक्षले पनि गम्भीरताका साथ चासो दिएनन्।

‘यसले नेताहरू पार्टीको भविष्य भन्दा पनि आफ्नो भविष्य र विदेशको इच्छाको कठपुतली बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ।’

विद्यार्थी, युवा तथा अर्को पुस्ता वैचारिक हिसाबमा एक भए पनि व्यवाहारिक रुपमा पक्षधरतामा दौडिएका छन्। उनीहरू नेकपा एकीकरणका निम्ति नै आशावादी हुन सक्नेमा पनि छन्। तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्डको खेल र प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्ने ओलीको भूमिकाको भने उनीहरू आलोचक बनेका छन्।