शोभराजलाई नेपाल फर्कन नपाउने गरी ‘डिपोर्ट’ गरिँदै

काठमाडौं — हत्या अभियोगमा करिब दुई दशकदेखि कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी ‘डिपोर्ट’ गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशबमोजिम शोभराज शुक्रबार कारागारबाट मुक्त हुँदै छन् । केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा रहेका उनलाई शुक्रबार कैद मुक्त गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउने तयारी छ ।

आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सकेर उनलाई पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी फ्रान्स पठाइने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नेपालमा अपराध गरेका विदेशी नागरिकलाई समय तोकेरै नेपाल फर्कन रोक लगाउन सक्ने अधिकार विभागसँग छ । त्यसको प्रयोग गरेर शोभराजलाई आउनै नपाउने गरी डिपोर्ट गर्न लागिएको हो ।

विभागले यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग पनि राय लिएको थियो । गृहले कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ । ‘कारागारले अध्यागमनको जिम्मा लगाएपछि कानुनी र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट गर्ने तयारी भइरहेको छ, यसबारे नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासका अधिकारीसँग पनि समन्वय भएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले कारागारको पत्र अध्ययनपछि डिपोर्टको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अध्यागमन कानुनमै यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार निर्णय लिन्छौं,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । शोभराजले तत्काल फ्रान्स नफर्की नेपालमै केही समय बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको तर विभाग त्यस्तो निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो । उनले १० दिन गंगालाल अस्पतालमा बसेर उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘होटल वा अध्यागमनको निगरानीमै बसेर १० दिन अस्पतालमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन शोभराजले आग्रह गर्नुभएको छ, यस विषयमा अध्यागमनसमक्ष हामी आग्रह गर्छौं,’ कानुन व्यवसायी गोपाल शिवाकोटीले भने । २०७४ जेठमा गंगालाल अस्पतालमै उनको मुटुको शल्यक्रिया भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ‘सिरियल किलर’ का रूपमा चर्चित उनलाई जेलबाट रिहा गरेर नेपालमै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नसकिने एक सरकारी अधिकारीले बताए । ‘उनका अरू देशमा पनि अपराध रेकर्ड हुन सक्छन्, अरू देशमा फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई हामीले जेलबाट रिहा गरेर नेपालमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित होइन, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर डिपोर्टको निर्णय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । -कान्तिपुर दैनिक