नेपाल द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय प्रदान गर्न विफल : एम्नेष्टी

काठमाडौं – नेपाल द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय प्रदान गर्न विफल भएको एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू अझै सत्य, न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका एम्नेष्टी नेपालले जनाएको हो ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै एम्नेष्टीले भनेको छ, ‘सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षा र २०२१ मा भएको तेश्रो समीक्षाका क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन न्यायमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गर्यो । तथापि, द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई गम्भीर ढङ्गमा उपेक्षित गरिएको छ र उनीहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दिशामा कुनै सार्थक प्रयासहरू भएका छैनन् ।’

‘नेपालले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अनेक प्रतिबद्धताहरू देखाउने गरेको छ । तर ती प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा भने अहिलेसम्म निकै नै कम मात्र उपलब्धी हासिल गरेको छ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘सन् २०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षायता संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन ।’

सन् २०१४ र २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको बनाउनमा पछिल्ला सरकारहरू असफल भएको पनि जनाइएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकलगायतका सरकारले दुई वर्षमा प्रस्ताव गरेका श्रृङ्खलाबद्ध मस्यौदा कानुनहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारलाई हदैसम्म सङ्कुचन गर्ने खालका प्रावधानहरू रहेको एम्नेष्टीले भनेको छ ।

यस्तो छ, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको विज्ञप्तिको पूर्ण अंशः