‘अफगानिस्तानमा दैनिक दुई महिलाद्वारा आत्महत्या’

काबुल – अफगानिस्तानमा दैनिक दुई महिलाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ। अफगानिस्तानका पूर्व उपसभामुख फोओजिया कुफिले अवसरहरूको अभाव र मानसिक समस्याका कारण उनीहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको दाबी गरे।

महिलाले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेकाले त्यसका बारेमा तत्काल गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। जेनेभामा भएको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा उनले अफगानिस्तानमा मानव अधिकार खोसिएकोले धेरै मानवीय समस्या उत्पन्न भएको बताए।

त्यसमा पनि महिला अधिकारको अवस्था नाजुक रहेकाले त्यसका लागि तत्काल छुट्टै र विषेश कामहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तालिवान विद्रोहीहरूले सत्ता लिएदेखि नै महिला अधिकार बढी कुण्ठित भएको पूर्व उपसभामुख कुफिले जानकारी दिए।  ‘अफगानिस्तानमा महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने समस्या मात्रै छैन, धेरै युवतीहरूले बेचिने गरेका छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार महिलाहरूले आत्महत्या गर्नु वा बेचिनुको पछाडि आर्थिक कारण मात्र नभइ थप आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ नदेख्नु पनि अर्को मुख्य कारण हो।

महिलालाई रोजगारीमा प्रतिवन्ध लगाइएको, पठन पाठनमा कडाइ गरिएको, सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्न अनेक सर्तहरू राखिएको, मुख छोप्नु पर्ने नियम बनाइएको लगायतका कारणले महिलाहरू थिचोमिचोमा परेको उनको भनाइ छ। उनले यस बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा राष्ट्रसंघीय अधिकारी र अन्य अधिकारवादीहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

विषेश गरेर मुस्लिम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तालिवान सरकारको नीतिका कारण महिलाहरू बढी मर्कामा परेका हुन्। अफगानिस्तानको तालिवान सरकारका सर्वोच्च नेता मुल्लाह हिबातुल्लाह अखुन्जादाले नै अफगानिस्तानमा इस्लामी कानुन लागू गर्न आह्वान गरेका छन्।

अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि र जनताको न्यायका लागि इस्लामी कानुन लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले इस्लामी कानुन कार्यान्वयन गर्नु तालिवान सरकारको मुख्य कार्यभार हुने बताए।

सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले नै इस्लामिक कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेकाले अफगानिस्तानमा अहिलेको अवस्थामा तत्काल सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

सन् १९९० देखि २००१ सम्म देशमा शासन गरेको तालिबानले गत वर्ष त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेना फिर्ता भएपछि शासनसत्ता पुनः आफ्नो हातमा लिएको छ। तर नागरिकको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन।

शासन प्रणालीलाई सच्याउँदै नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिवान सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन्। अफगान सरकारले भने आफूहरु सुध्रिने आश्वासन दिने गरे पनि व्यवहारमा वेवास्ता गरेको पाइएको छ।