अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको अनुभूति हुन दिने छैनाैंः मन्त्री पौडेल

काठमाडौं – राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ लाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।

महाससङ्घले बिहीबार शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशी शिक्षा’ विषयक अन्तक्रियामा महासंघले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अपाङ्गता समावेशी शिक्षा नीति २०७३ को प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्दै समावेशी शिक्षा नीति २०७३ पुनः जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

महासङ्घले विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनको लागि स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विद्यालयलाई घरसम्म पुर्याउने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

सोही अवसरमा शिक्षामन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले क्षमता अनुसारको रोजगारीको  व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दै महासङ्घले प्रस्तुत गरेको जायज मागलाई क्रमबद्ध रुपमा समाधान गर्ने बताए । अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा अनुभूति हुन नदिनका लागि आवश्यक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारीतापूर्वक लाग्ने प्रतिवद्वतासमेत मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।

अपांगता भएका नागरिकलाई सम्मानजनक रुपमा सम्भव भएका ठाउँमा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालय प्रतिवद्द रहेको भनाई मन्त्री पौडेलको थियो । अपांगता क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाबाट आएका सुझावबालई आफुहरुले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको बताउदै मन्त्री पौडेलले संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दारीतापूर्वक लागि पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यावसायिक र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कानूनी र प्रणालीगत व्यवस्था गरी अपाङ्गतामैत्री शिक्षण सिकाईको वातावरण तयार गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरे । अध्यक्ष शर्माले भने “बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम भएका बालबालिकाका लागि लचिलो शिक्षा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन भने विद्यमान सिकाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परिक्षा प्रणाली अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि मैत्रीपूर्ण छैनन् ।”

महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले सातै प्रदेशमा निर्माणधिन बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुविधा सम्पन्न नमूना विद्यालय पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाउन सरोकारवालासँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ,–‘सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल किन प्राप्त भएको छैन भन्ने विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहितको अनुगमन एंवम् मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।’ विद्यालय भर्ना दर ९६ प्रतिशत भइसक्दा पनि अधिकांश विद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको महासङ्घको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।