महाकाली सिँचाइः तीन वर्षमा टुङ्गिएन क्षतिपूर्ति र रुख कटान

महेन्द्रनगर–राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत निर्माणाधीन मूल नहरको काम तोकिएको अवधिमा ५० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ ।

विसं २०७४ माघमा तीना वटा प्याकेजमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको काम शुरु भएको थियो । छत्तीस महिनाको समयावधि दिएर काम थालिए पनि ठेक्काको समय आगामी फागुनमा सकिँदै छ तर नहरअन्तर्गत गर्ने १८ हेक्टर ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति र यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा पर्ने चारवटा सामुदायिक वनको रुख कटानको विषय भने अझै किनारा लगाउन सकिएको छैन । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका कामु निर्देशक रणबहादुर बमले ऐलानीको क्षतिपूर्ति दिने र रुख कटानको विषय मन्त्रालयमा पुगेको बताए ।

ती दुई विषयका कारण निर्माण कम्पनीले भने समयमा काम गर्न नसकेको दुखेसो पोखेका छन् । ‘समाधान गर्नुपर्ने विषय मन्त्रालय पुगेर प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने छ’, निर्देशक बमले भने, ‘गत महिनाको अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ ।’ उनले रकम अभावका कारण पनि निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा रु ३३ करोड बजेट आएको थियो’, उनले भने, ‘त्यो रकम सकिनै लागेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले उपससमिति गठन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन लिइसकेको बताउँदै निर्देशक बमले उक्त विषय टुङ्गोमा पुग्ने बताए । पन्ध्र किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशक अघिदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो । मूल नहर हालसम्म १३ किलोमिटर बनेको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ तर नहर निर्माण भएको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा अझै शाखा नहर निर्माणको सुरसार छैन ।

(रासस)