तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले थोपरेका ७ शीर्षकका कर !

काठमाडौं – हरेक वस्तुको खरिद मूल्यमा राज्यले निश्चित प्रतिशत कर लिन्छ । त्यसमा व्यवस्थापन खर्च र केही प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गरिन्छ । तर यहाँ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । सरकारले पेट्रोलमा खरिद मूल्यभन्दा धेरै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन् ।

भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पेट्रोल प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ९४ पैसामा दिन्छ । तर, नेपाल आयल निगमले बिहीबार मध्यरातदेखि पुनः भाउ बढाएर १ सय ५० रुपैयाँ पुर्याएको छ । तरपनि निगम भन्छ, ‘प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा छ ।’ तर, यति धेरै ‘मार्जिन’ छ । नगदमै कारोबार हुन्छ । घाटा कसरी हुन्छ ?  निगमका उपमहानिर्देशक नगेन्द्र साह भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर यति धेरै छ कि, जति सस्तोमा किने पनि करै करका कारण महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

निगमले कर्पोरेशनसँग सस्तो मुल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ किन्छ । खरिद मूल्यमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), प्रशासनिक र विक्री खर्च (बीमासहित), प्राविधिक नोक्सानी, ढुवानी, बिक्रेता कसिमन जोडेर बिक्री मूल्य तय हुने गरेको निगमले जनाएको छ । यसको एकै जवाफ हो कर माथि करको दर थोपर्दा तेलको मूल्य बृद्धि भएको हो । डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको मौका पारी तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्य मार्फत डिजेल र पेट्रोलमा १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर वृद्धि गरेका थिए । त्यसअघि पेट्रोलमा भन्सार शुल्क १५ रुपैयाँ २० पैसा र पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ थियो भने डिजेलमा भन्सार शुल्क ७ रुपैयाँ र पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ थियो । त्यसबेला उनले भन्सार र पूर्वाधार विकास करले मूल्यमा असर नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर नेपालमा पेट्रोलियम आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमै सरकारले उठाउने उक्त शुल्क अहिले उपभोक्ता मूल्यमै जोडिएको छ । तर वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व अर्थमन्त्रीको डा. खतिवडाको निर्णय सच्याउन सकेका छैनन् ।

यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको लिइने पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्मा तत्काल पेट्रोलियमको कर पुनर्विचारको पक्षमा देखिएनन् । यसको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्ताले व्यहोरिरहनु परेको छ ।

एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा त कर मात्रै तिरिरहेका छन् । निगमका अनुसार भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक सम्भार ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरिकरण कोष १ रुपैयाँ ४२ पैसा, वातावरणमा १ रुपैयाँ ५० र मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा कर जोडिन्छ । यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च जोड्दा १ सय ६६ रुपैयाँ २८ पैसा पुग्ने उपमहानिर्देशक साह बताउँछन् ।

डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ । सरकारले डिजेलमा ४१.१६ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, सडक सम्भार शुल्क २, पूर्वाधार विकास कर १०, मूल्य स्थिरिकरण कोष १.२५, वातावरण शुल्क १.५०, मूल्य अभिवृद्धि कर १४.३८ गरी ४१ रुपैयाँ १६ पैसा कर उठाउने गरेको हो। सरकारले मट्टीतेलमा भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, मूल्य स्थिरिकरण कोष १.१९ गरी १३.२२ रुपैयाँ कर उठाउँछ ।

एलपी ग्यासमा भन्सार शुल्क ८१.४५, भन्सार सेवा शुल्क ०.३९, मूल्य स्थिरिकरण कोष १५.७५, मूल्य अभिवृद्धि कर १७६.३५ गरी २७३.९४ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ । त्यस्तै हवाई इन्धनमा भन्सार शुल्क २.१०, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३, मूल्य स्थिरिकरण कोष १.०१, मूल्य अभिवृद्धि कर १३.३५ गरी १६.४९ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ ।

यसरी विभिन्न शिर्षकमा कर जोडनुको जस पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडामा जान्छ । उनको देनको आधारमा इन्धनको मूल्य बढ्यो । सरकारले बढी राजस्व उठायो तर यस्को असर प्रत्येक नेपालीको भान्सामा समेत परेको छ । खतिवडाको पालामा तत्काल नै राजस्व संकलनको यो गतिलो माध्यम भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य उच्च हुँदा बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण त्यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्य घटेर प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलरसम्म आएको थियो । त्यस समय कुनैपनि असर देखिएको थिएन । यतिखेर युक्रेन–रुस युद्धका कारण तेलको मूल्यमा भारी बृद्धि भएको छ । यस्को असर विश्व बजारमा देखिएको छ ।

जनजीवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को कर लगाइएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भए पनि कोरोना महामारीका कारण नागरिक आर्थिक चपेटामा परेका बेला राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको कर घटाउनुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।