ब्युँतियो सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा, १० महिनापछि आज संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं– सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई आज (शुक्रबार) संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। 

१० महिनाअघिसम्म पटक–पटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाई आज संवैधानिक पूर्ण इजलासमा हुन लागेको हो। यसअघि ३० फागुन ०७६ मा पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा सापकोटासहित सूर्यमान दोङलगायतका नेताविरुद्ध पूर्णीमायाले दागर गरेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश २२ भदौ ०७२ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले गरेको थियो।

त्यसपछि उनको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर पटक–पटक सर्दै आएको छ।

संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएको सहित तीन थान मुद्दा छन्।काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सापकोटा सञ्चारमन्त्री रहेका बेला ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकीर गर्दै ६ असार २०६८ मो कनकमणि दीक्षित सहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

यहि अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सरेको सरै शुक्रबारका लागि आइपुगेको हो।

११ मंसिर २०६९ मान्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ।

सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न ६ असार ०६८ मा  आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो।

अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो। श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको थियो।

संवैधानिक इजलासले अदालतको अबहेलना गरेको ठहर गरेमा सापकोटाको सभामुख पद नै जाने सम्भावना हुन्छ। फौजदारी अभियोगको मुद्दामा अवहेलना ठहर भएको खण्डमा सापकोटा जेलसम्म जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दिपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले गर्दैछन्।