२० वर्षपछि सर्वोच्चबाट पाए योगीले न्याय!

काठमाडौं – तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकार पक्षबाट चार वटा गाडी कब्जा गरिएका दाङका एक यातायात व्यवसायीले दुईदशक पछि न्याय पाएका छन्।

सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै घोराही उपमहानगरपालिका–४ का यातायात व्यवसायी राप्ती समिति (हालको त्रिसिद्धेस्वरी यातायात प्रा.लि.का) संरक्षक भरतनाथ योगीले तत्कालीन राज्य पक्षबाट कब्जा गरिएका गाडीको कब्जा गरिए अवधिसम्मको क्षतिपुर्ति पाउने भएका हुन्।

सर्वोच्चले योगीलाई १ करोड ४ लाख ९७ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। ‘द्धन्दकालमा मैले भोग्नुपरेको ठूलो सजायको न्याय मलाई मिलेको छ,’ योगीले भने, ‘त्यो बेला जबरजस्ती हार्न बाध्य बनाइएको मैले बर्षौँपछि आज जीतेको छु।’

२०५८ मा घोराही ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि योगी तत्कालीन राज्य पक्षको नजरमा विद्रोही कहलिएका थिए। उक्त घोराही आक्रमणका बेला योगीले माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई ओसारपसार गर्न आफ्ना गाडी प्रयोग गर्न दिएको आरोप राज्य पक्षले लगाएको थियो।

अनि उनका चारवटै गाडी तत्कालीन सेनाले कब्जा गरेको थियो। यो आरोपपछि योगी भारत पलायन भएका थिए। सेनाले उनका ना२ ख २४४३, ना२ख ५३८३, रा१ख २८१ नम्बरका तीनवटा बस र बा३च ७५६१ नम्बरको बोलेरो जीप माओवादी कार्यकर्ता तथा उनीहरुका बन्दोबस्तीका सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएको भन्दै झण्डै दुई बर्ष नियन्त्रणमा लिएर आफै चलाएको थियो।

२०५८ मंसिर ८ गते नियन्त्रणमा लिएका ति गाडीहरु २०६० भदौ १० गतेसम्म सेनाले आफै प्रयोग गरेको थियो। पछि ति गाडीहरु सेनाले योगीलाई बुझाएको थियो। ‘मैले त्यो बेला माओवादी कार्यकर्ता ओसार्न तथा उनीहरुको बन्दोबस्तीका सामान प्रयोग गर्नका लागि गाडी दिएको थिएन,’ योगीले भने ‘तर राज्य पक्षले म माथि गलत आरोप लगायो र गाडी नियन्त्रणमा लियो।’

दुईबर्ष सम्म गाडीको आम्दानी आफूले नपाएपछि ति गाडीहरुको किस्ता बुझाउँदा आफ्नो घरखेत गुमाउनुपरेको योगी सुनाउँछन्। ‘मेरो नाममा भएको सबै सम्पत्ति गुम्यो,’ योगीले भने ‘म बेघरबार भएर ति गाडीहरुको किस्ता बुझाएँ।’

योगीले सेनाले नियन्त्रणमा लिएको गाडीको आम्दानी माग गर्दै विभिन्न निकाय तथा राजनीतिक दलका सामु अनुरोध समेत गरे। तर उनको सुनुवाई भएन।

यहाँसम्मकी माओवादीकै कार्यकर्ता तथा उनीहरुको बन्दोबस्तीको सामान बोकेको भनेर अनाहकमा दुख पाएका योगीले माओवादी नेतृत्वकै सरकार बन्दा न्याय पाउने ठूलो आशा राखे। तर माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि उनको माग सुनुवाई गरिदिएन। ्

‘मलाई द्धन्दकालमा माओवादीलाई सघाएको भनेर तत्कालीन राज्य पक्षले घरबारबिहिन बनायो,’ उनले भने, ‘तर त्यहि माओवादी सरकारमा गयो, माओवादीका हरेक नेताहरुलाई आफ्नो पीडा सुनाएँ, तर मेरो पीडा माओवादीले पनि सुनेन।’

यस्तै उनले हरेक पार्टीका शीर्ष नेताहरुको दैलो चाहारे। तर न्याय पाएनन्। अन्तत उनी सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गर्न पुगे। ‘म मेरो पीडा सुनाउनका लागि हरेक नेताको दैलो चहारेँ,’ उनले भने, ‘तर कसैले पनि मेरो समस्यालाई सुन्न चाहेनन्, अनि न्याय खोज्न अदालत जानुको अर्को विकल्प रहेन।’

सर्वोच्चमा उनले १ करोड ४ लाख ९७ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित रिट हालेका थिए। उनले तीनवटा बसमध्ये एउटाको १३ लाख २० हजार, अर्कोको १७ लाख ६० हजार, र अर्को बसको १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

यसैगरी बोलेरो जीपको १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको उनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले जानकारी दिए।

‘उहाँ (योगी) को पक्षमा अदालतले फैसला गरिदिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ।’ उनका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ।

सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त रकम क्षतिपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारीस गर्न र सरकारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने परमादेश जारी गरेको छ।