कानुन अभावमा ढुङ्गा र तामाखानी उत्खनन् गर्न समस्या

गलेश्वर – पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुङ्गा, स्लेट र तामाखानी उत्खनन्‌का लागि कानुनको अभाव देखिएकाे छ।

कानुनको अभावमा ती खानीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन्। तत्कालिन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका स्लेट ढुङ्गाखानी, तामाखानी र जडीबुटी कानुनको अभावमा उत्खनन् र सङ्कलन गर्न नसक्दा राज्यले करोडौं रुपैयाँको राजस्व गमाउनुपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।

सो गाउँपालिका– ४ ओखरबोटको तामाखानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। वडा नम्बर १, २ र ३ का विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुङ्गाखानी स्थानीयवासीले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन्। अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको बताइएको छ।

खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्र छ। हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेको मलिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए। गाउँपालिकाभित्र रहेका तामा, स्लेट र ढुङ्गाखानी वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले कानुनको अभावमा ती खानी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन्।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा दर्जनौं खानीछन्, तामा, स्लेट र घर छाउने ढुङ्गाका ती खानी सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छैन,’ अध्यक्ष रोकाले भने,‘स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान नगरिँदा र सङ्घीय सरकारले उत्खनन्का लागि चासो नदिँदा खानीहरू जङ्गलमा नै पुरिने अवस्थामा पुगेका छन्।’ खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्र भएकाले स्थानीय तहले उत्खनन् र व्यवस्थापनको काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष रोकाको भनाइ छ।

‘हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेका छौँ। पञ्चायतकालमा आम्दानीभन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन्। कानुनको अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने,‘सङ्घीय सरकारले खानी सञ्चालनका लागि अहिलेको परिवेशसँग मिल्ने कानुन बन्यो भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको आम्दानीको स्रोत बढाउन मद्दत पुग्छ।’

अध्यक्ष रोकाका अनुसार ओखरबोटको तामाखानी तीन वटा विदेशी लगानीकर्ताको टोलीलाई देखाएको र उनीहरूले झन्डै २० वर्षसम्म तामा उत्खनन गरेर अर्बौँ आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

त्यसैगरी मालिकाकै वडा नं २ रुम र वडा नं ३ डाँडा गाउँमा रहेका स्लेट र ढुङ्गाखानी अहिले स्थानीयवासीले तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थामा गरिएको सहमतिअनुसार सञ्चालन गरिरहेका स्थानीयवासी टेकबहादुर विकले बताए। रुम र डाँडा गाउँमा सञ्चालनमा नै रहेका स्लेट र ढुङ्गाखानी बन्द गर्ने हो भने चार/पाँच सय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ।

‘खानीको ढुङ्गा बेचेर चलेका सामुदायिक विद्यालय अहिले बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। यसलाई व्यवस्थित र वैध हिसाबले सञ्चालन गर्न जति सक्दो छिटो खानीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन आवाज उठाउँदै आएको छु,’ उनले भने।

तामा र स्लेट खानी व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जनासँगै तीनै तहका सरकारको आयस्रोतमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।