बेरुजुमा वन मन्त्रालय अगाडि, सञ्चार मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा

काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लेखा परीक्षण गरिएका मन्त्रालयहरूमध्ये वन मन्त्रालयमा करिब १४ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको हो।

वन मन्त्रालयअन्तर्गत ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये ७४ करोड २९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मन्त्रालयको १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यसमध्ये १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भने रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बेरुजु देखिएको छ। १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको हो। त्यसमध्ये २ अर्ब २० करोड ८ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु गृह मन्त्रालयमा देखिएको छ। गृह मन्त्रालयको १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ।