कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरणः जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, बादल र सर्वेन्द्रलाई के होला?

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा परिवारले दिएको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

पौडेलले दिएको जाहेरीमा १० सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको थियो।

पौडेल मृत्यु प्रकरणमा अदालतले तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका बादल र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

त्यस्तै जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दाबी गर्दै सर्लाहीका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं. २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालिन प्रमुख हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय, लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

यस्तै सई सुर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको हो।

पौडेले ५ असार ०७६ मा लालबन्दी–१ लखन्देही खोलादेखि पूर्वको जंगलमा मारिएका थिए। विप्लव नेकपाका तत्कालीन सर्लाही इन्चार्ज समेत रहेका पौडेल ‘इन्काउन्टर’मा मारिएको बताइए पनि उनको हत्या भएको दाबी गर्दै मृतककी आमा दुर्गादेवीले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि दिएको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो।

जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सिन्हा र फुयाँलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उच्चस्तरीय छानबिनले पनि पौडेलको मृत्यु नभएर इन्काउन्टरका नाममा टाउकोमा गोली हानेर हत्या गरिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले हत्या आरोपितलाई निलम्बन गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

अब सर्वोच्चको आदेशसँगै पौडेल प्रकरण सम्बन्धि मुद्दा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।