शंकर पोखरेलविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा किटानी!

काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता शंकर पोखरेलविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी परेको छ। सांसद विमला कुमारी खत्रीले पोखरेलविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी हुन्।

सोमबार १५ साउन देखि ५ दिनसम्म पोखरेल मुख्यमन्त्री रहँदा दाङबाट ल्याएर बन्धक बनाएकोले अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कानूनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै खत्रीले किटानी जाहेरी दिएकी हुन्।

खत्रीले जाहेरीमा पोखरेलसहित एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, पोखरेलको सचिवालयका तिरण गौतम र एमाले दाङका नेता मानबहादुर रावतलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेकी छिन्।

खत्री र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन्। खत्री स्वयंमले किटानी जाहेरी दिएको बताइरहँदा रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता सत्यनारायण थापाले अनविज्ञता प्रकट गरे।

खत्रीले पोखरेलसहित चार जनाविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा किटानी जाहेरीका लागि पत्र बुझाएको पुष्टि गरेपनि प्रवक्ता थापाले यस विषयमा बुझ्न जिप्रका दाङमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे।

खत्रीले बुटवलका प्रमुख नायब उपरक्षिक (डिएसपी) मदन कुँवरलाई किटानी जाहेरी बुझाएकी हुन्। डिएसपी कुँवरले घटनाको शुरुवात भएको स्थान दाङमै उजुरी दर्ता गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धतासहितको पत्र दिएका खत्री र घर्तीलाई दिएका छन्।

‘हामीले प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङसँग परामर्श गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा दर्ता गर्न गएका थियौं,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक घर्तीले भने, ‘उहाँले घटनाको शुरुवात भएकै स्थानमा दर्ता गरिदिन्छौं भन्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र हामीलाई दिनुभएको छ।’

यता, लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) मुकुन्द आचार्यले रुपन्देही प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी आएको कुरा बुझिएको र घटना भएकै जिल्लामा जाहेरी दिन प्रहरीले भनेको बताए।

डिआईजी आचार्यले कानुन बमोजिम कार्यविधि पुर्याएर जाहेरी आएमा मुद्धा दर्ता हुने र कारबाही प्रकृया अघि बढ्ने जानकारी दिए। ‘रुपन्देही प्रहरीमा जाहेरी आएको बुझियो, प्रहरीले घटना भएकै जिल्लामा गएर मुद्धा दर्ता गर्न पीडितलाई भनेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘कानुन बमोजिम आउने जाहेरी प्रहरीमा दर्ता हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरक्षिक (एसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले आफू कहाँ जाहेरी नआएको र आएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए। उनले शरिर बन्धक मुद्धामा एक बर्षसम्म र पिडितले थाहा पाएको मितिले जहिले पनि जाहेरी दिन मिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी दिए।

सांसद खत्रीले दिएको उजुरी अनुसार अदालतले कसुर ठहर गरेमा पोखरेलसहित ४ जनालाई ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ले व्यवस्था गरेको छ।