पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन मान्दैनन् जनमत संग्रह?

काठमाडौं– तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बेलामौका राजनीतिक दलसँग सहमति भएको र त्यसको उचित पालना नहुँदा विरासत गुमेको अर्थमा टिप्पणी आउनुको भित्री रहस्य विस्तारै खुल्न थालेको छ।

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरी राजसंस्थाको अन्त्य गरिएको थियो। उक्त घोषणाको १५ बर्ष बितिसकेपछि फेरि जनमत संग्रहमा राजसंस्थाको सवाललाई उठाउन सकिने चर्चा सुरु भएको छ।

गणतन्त्र घोषणा गर्ने दल र नेताहरूले पनि सोही संकेतमा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको खेल भइरहेको संकेत गरेका छन्। ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति पनि सोही संकेतका आधारमा प्रकाशित भएको बताइन्छ।

कतिपयले जनमत संग्रहको सवाल उठाए पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र भने उक्त विषयमा सहमत छैनन्। १५ बर्षअघि नै गर्नुपर्ने विषयलाई अहिले चर्चामा ल्याएका कारणले उनले भन्ने गरेका छन्,‘राजसंस्था जनमत संग्रहबाट पराजितका लागि परिक्षण नगरिएकाले सोहीमार्फत फर्किने कुरा सम्भव हुँदैन। यसलाई जनताले नै स्थापित गर्नेछन्।’

उनले कतिपय अधिकारीसँग प्रतिप्रश्न गर्दै पनि भन्ने गरेका रहेछन्,‘मलाई जनमत संग्रहले हटाएको हो र यसलाई स्वीकार गर्नु? अब जनताले नै फर्काउने हो।’

वास्तवमा त्यसबेला संविधानसभा मार्फत भन्दा पनि जनमत संग्रहबाट नै फैसला गर्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो। तर त्यसमा ठूलो धोकडी भएको बताइन्छ।

नयाँ दिल्लीमा तत्कालिन माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी भएपछि ०६३ सालमा जनआन्दोलनलाई स्वीकार्दै तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा फिर्ता गरिदिए। उक्त निर्णयका निम्ति तत्कालिन ७ राजनीतिक दलसँग ज्ञानेन्द्रको सहमति भएको थियो। राजसंस्था रहने र त्यो कुनै प्रारुपमा हुने तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालगायतसँग सहमति नै भएको बताइन्छ।

यसका कतिपय संकेत त्यसबेलै पनि भएका थिए। ७ दलमा हाल सत्तामा रहेको नेकपा एमाले प्रमुख मध्येको एक थियो। सोही सहमतिलाई बुझेका कारणले हाल एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन समयमा गणतन्त्रमा पुग्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु भन्ने जस्तै रहेको बताएका थिए।

राजसंस्थाका विषयमा जनमत संग्रह नै गर्ने सहमति भएको विषयलाई सोही बेला एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमा खुलासा गरेका थिए। पत्रकार विजयकुमार पाण्डेसँगको कार्यक्रममा संविधानसभाको निर्वाचनका बेला गणतन्त्र या राजतन्त्र भन्ने विषयमा जनमत संग्रह हुने र जनताको निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य मान्नुपर्ने नेपालले बताएका थिए।

‘२३७ बर्षको राजतन्त्रलाई लोकप्रिय छु भन्ने लाग्छ भने जनमत संग्रह गरिनेछ। त्यसमा उसले जिते हामीले पनि मान्नुपर्छ’, नेपालले भनेका थिए।

अहिले जनमत संग्रहको विषयलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको तर सरकारसँग सम्झौता गरी खुला राजनीतिमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जोडतोडका साथ उठाएका छन्।

‘सबै दलसँग भएको समझदारीको विषयलाई धोकाधडीपूर्ण हिसाबले हटाएका कारणले पनि विप्लव समूहको माग जनमत संग्रह भएको हो। यो हिजो एमालेले गरेको एजेन्डा नै थियो’, एक जना नेताले भने,‘यदि यो विषयलाई टुंगो लगाइएन भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कसरी आउला र?’

राजनीतिक तरलताकाबीच अहिले राजसंस्थाका अपरिहार्यता रहेको भन्दै आवाज उठ्न थालेका छन्। बहुमत पाए पनि गणतन्त्रलाई स्थिर र सही हिसाबमा लैजान नसकेका कारण राजसंस्थाको अनिवार्यताका विषयमा चर्चा चलेका छन्। तर, के त्यसका लागि जनमत संग्रहको एजेन्डा कार्यान्वयन होला? या, अरु केही? योचाहिँ राजनीतिक गतिविधिका आधारमा तय हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ।