सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरी पैदलयात्रीसँग जरिवाना उठाउँछ प्रहरी

काठमाडौं– ४ जेठमा सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्न नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि प्रहरीले त्यसको अवज्ञा गरेको पाइएको छ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरुलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेको थियो। त्यो काम संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई त्यो अधिकार नभएको आदेश गरेको थियो।

मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको छ। सर्वोच्चले प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको थियो।

हेरौं सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्चले त्यसलाई कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवाना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएपनि निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको तथा मानिसको आवातजावतमा रोक लगाएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सोको उल्लघंन गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई जरिवाना तिराउँदै आएको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना नलिनु नभनेकाले बिनाकारण सकडमा हिँड्नेलाई जरिवाना तिराउने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले जानकारी दिए।

‘सर्वोच्चले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्न नगराउनु भनी आदेश दिएको हो,’ एसएसपी सिंहले भने, ‘निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना नलिनु भनेको छैन।’

‘सर्वोच्चको आदेश अध्यायदेश आउनुअघिको हो,’ एसएसपी सिंहले भने, ‘अध्यायदेशपछि सर्वोच्चको आदेश छैन। अध्यायदेशमा भएको कुरा प्रहरीले कार्यान्यवन गरेको हो। त्यही पनि सर्वोच्चको आदेशमा मास्क नलगाउनेलाई मात्र भनेको छ।’

बिहीबार बिहान वनस्थली चोकमा त्यस्तै दृश्य देखियो। वनस्थली चमती बस्दै आएका सन्तोष तामाङ र उनकी श्रीमतीलाई प्रहरीले बिनाकारण हिँडेको भन्दै जरिवाना तिराएर छाड्यो। जबकी उनीहरु काम परेरै बाहिर निस्केका थिए।

उनीहरुलाई प्रहरीले २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडेको पाइएको छ। सानो बच्चाको लागि डिटोल साबुन किनेर फर्किँदै गर्दा प्रहरीले जरिवाना तिराएको सन्तोषको आरोप छ।

जरिवाना तिरेको दस्तुर प्रहरीले सन्तोषलाई दिएको थियो। तर, बिनाकारण जरिवाना तिराएको भन्दै आक्रोशित मुद्रामा देखिएका उनले तत्कालै उक्त दस्तुर च्यातेर फाल्दिए।

अनलाइनन्यूजका रिपोर्टर घटनास्थलमै थिए। च्यातिदिएको दस्तुर उनीहरुले मिलाएर राख्दै प्रहरीले मनपरी गरेको सन्तोषले आरोप लगाए। उक्त दस्तुरको शीर्षकमा एक सयदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना लिन सकिने उल्लेख छ।

यसरी छुट्याइएको छ शीर्षकको प्राप्ति?

(क)माक्स नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा एक सय रुपैयाँ।

(ख) मानिसको आवतजावतमा रोक लगाएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सोको उल्लघंन गरेमा दुई सय रुपैयाँ।

(ग) सवारी साधनको अवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई वा बिरामी ओसारपोसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाए पटकैपिच्छे सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए दुई हजार र अन्य।

यसरी सर्वसाधारणसँग प्रहरीले बिनाकारण सडकमा हिँडेको भन्दै जरिवाना तिर्न लगाएपछि प्रहरीप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको सन्तोषकी श्रीमतीले बताइन्।

‘सुरुमा एकजनाको २ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने बताए पनि पछि दुईजनाको २ सय रुपैयाँ तिरेपछि छाड्यो,’ सन्तोषकी श्रीमतीले भनिन्, ‘अरु पनि थुप्रै मान्छे हिँड्दा समाउँदैन, सोझो देखेर हामीलाई रोकेर जरिवाना लियो।’

प्रहरीका हबल्दारले बिनाकारण हिँडेको भन्दै जरिवाना तिराएको उनले बताइन्। ‘नाम थाहा भएन, हवल्दारको बर्दीमा टि.आर. राना छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले सुरुमा ४ सय रुपैयाँ भन्नुभएको थियो, मैले त्यति त छैन भनेपछि २ सय रुपैयाँ लिएर छाड्दिनुभयो।’

वनस्थली चोकमा मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रहरीले बिनाकारण सडकमा हिँड्नेलाई जरिवाना तिराउँदै आएको छ। अझ जरिवानाको शुल्क मनलाग्दी लिने गरेको छ। सन्तोषकै घटनालाई हेर्ने हो भने सुरुमा ४ सय मागेको प्रहरीले पछि किन २ सय रुपैयाँमै छाड्यो?

जरिवाना तिराउँदा एकरुपता हुनुपर्नेमा प्रहरीले आफूखुसी जरिवाना लिने गरेको माथिको उदाहरणबाट प्रष्ट छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि दिनरात नभनी सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्ने?