लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख यादवलाई महाभियोग किन नलगाउने?

काठमाडौं– प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद हो। यो पदको हैसियत गैरराजनीतिक र सत्ताधारी दलभन्दा माथि छ। प्रदेश प्रमुख आफू बहाल रहेको प्रदेशको प्रथम व्यक्ति हो। प्रदेशको कार्यकारी शक्ति मुख्यमन्त्री र मन्त्रिमण्डल मातहत रहन्छ।

प्रदेश प्रमुखले विभिन्न कार्यकारी कामका लागि केवल आफ्नो सहमति दिन सक्छन्, तर आफैंले स्वतन्त्र निर्णय भने लिन सक्दैनन्। तैपनि प्रदेश प्रमुखलाई संघीय सत्तारूढ नेतृत्वले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेको छ। राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा ‘माथि’ प्रदेश प्रमुखको अधिकार छ कि छैन? यतिबेला प्रश्न उब्जिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ। संविधान र कानुनमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर अल्पमतका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर छापामार शैलीमा सपथ समेत खुवाउन भ्याए।

त्यसो भए प्रदेश प्रमुख यादवले कसको निर्देशनमा यस्तो कदम चाले? प्रदेश प्रमुख भएपछि विवाद निम्त्याउने विषयवस्तुदेखि आफूलाई टाढै राख्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का समेत यादवले राखेको पाइएन।

संघीय सरकारको निर्देशमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएपछि उनको भूमिका अभिभावकीय हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन।

प्रदेश प्रमुख यादवले गरेका दलीय गतिविधिका कारण मुलुकमा दलीय व्यवस्थामाथि संकट उत्पन्न भएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सो प्रक्रिया नै विवादमा तानिएको विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुको दावी छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको शपथ रोक्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका ४२ सांसदहरुले निवेदन दिएर धर्ना बसिरहेको अवस्थामा सबैलाई छक्काउँदै ३७ जनाको समर्थनमा सीमित भएका पोखरेललाई रातीराती मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गराए। त्यो पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय आफै पुगेर।

सामान्यतया यस्तो सपथ प्रधानमन्त्रीको हकमा राष्ट्रपति भवनमा र मुख्यमन्त्रीको हकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गराउने चलन छ। तर यो रीति तोडिएको छ। बहुमतको आग्रह लत्याउँदै प्रदेश प्रमुख यादव अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउन भूमिगत पाराले मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा हाजिर भए।

विपक्षी सांसदहरुले पोखरेलको सपथ रोक्न नाराबाजी समेत नगरेका होइनन्। तर, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई जबर्जस्ती सपथ खुवाएरै छाडे। सपथ ग्रहण समारोहमा पोखरेलको भन्दा यादवको ठूलो हात छ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले आफूहरुसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवसमक्ष निवेदन दिए पनि उनले वास्तै गरेनन्। उल्टो यादवले नेपालको संविधानको धज्जी उडाएर छाडे।

४२ सांसद स–शरीर उपस्थित भएर देखाउँदा पनि प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई नै शपथ गराएपछि उनीहरु आक्रोशित छन्।

संविधानमा नभएको काम प्रदेश प्रमुखले गरेपछि यादवलाई महाभियोग किन नलगाउने भन्दै प्रश्न उब्जिएको छ। ‘प्रदेश प्रमुखलाई महाभियोग लगाउने हैसियत ४२ जना सांसदहरुको संख्याले बहुमत राख्छ,’ बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्।

संविधान र कानुन नहेरी पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएपछि  प्रदेश प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउन सकिने त्रिपाठीले बताए। अहिले अदालतमा यसबारेमा कुनै मुद्दा नलाग्ने उनको भनाइ छ।

०००००

आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर पोखरेलले प्रदेशसभा अन्त्य गराएका थिए। त्यसपछि उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको सरकारबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलविरुद्ध ६ वैशाखमा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा चार दल मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, सो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नै नभई प्रदेश सभा अन्त्य गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो दलसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखसँग निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई पुनः नियुक्त गरेका हुन्।

तर, दिउँसो एमालेका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए भने पोखरेलको पक्षमा रहेका भनिएका दुई सांसद धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले उनको विपक्षमा हस्ताक्षर गरे। अर्की सांसद विमला ओलीले पनि माओवादी केन्द्रमा लागेको स्पष्ट पारेकी छन्।

यसरी चार सांसदले पोखरेलको साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा ४१ सिट रहेको एमालेको सांसद संख्या ३७ मा झरेको छ। यस्तो बेलामा मुख्यमन्त्रीका रुपमा पोखरेललाई नियुक्त गर्नु अस्वभाविक र संवैधानिक नैतिकताविरुद्ध भएको अधिवक्ताहरुको भनाइ छ।

संविधानको हुर्मत लिएर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिँडो थामेको आरोप लाग्न थालेको छ।